हुण्डी र क्रिप्टोमा कठोर बन्दै सरकार, सम्पत्ति जफतसहित ५ वर्ष कैद

काठमाण्डौ । बुधबार मनी लाउण्डरिङ अर्थात सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी बिधेयक संघीय संसदको तल्लो सदनबाट पारित भएको छ ।  

यो बिधेयक अब माथिल्लो सदन(राष्ट्रियसभा)बाट पनि पारित भएको खण्डमा कानून नै बनेर आउनेछ ।  

तल्लो सदनबाट पारित सो विधेयकमा सरकार हुण्डी र क्रिप्टो कारोबारमा निकै कठोर बनेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२५ मा कसैले पनि हुण्डी कारोबार गर्न र गराउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । 

हुण्डी कारोबार गरेको खण्डमा हुण्डीबाट कमाएको सम्पत्ति सबै जफत गरी एक वर्ष जेल सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा हुण्डी भन्नाले नेपालबाट विदेश अथवा विदेशबाट नेपाल कानूनी मान्यता प्राप्त संस्थाहरुबाट बाहेक रकम स्थानान्तरण गरेको मानिने भनिएको छ ।  

यस्तै, क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा पनि सरकार कठोर बनेको छ ।   दफा २६२ मा नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गर्ने मुद्राबाहेक कसैले पनि नेपालमा प्रयोग गर्ने, गराउने वा नेपालभित्र वा बाहिरको ब्यवसायिक कारोबारको भुक्तानी लिने, दिने वा हिसाब मिलान गर्ने वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि मुद्राको नाम लिई वा नलिई भर्चुअल मुद्रा उत्पादन गर्ने, बिक्री कारोबार वा सटही गर्ने, स्थानान्तरण वा होल्ड गर्न पाइने छैन भनिएको छ । यदि कसैले यस कानूनको विपरीत काम गरेको खण्डमा उक्त कारोबारबाट आर्यआर्जन भएको सबै सम्पत्ति जफत गरी पाँच बर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  

कानूनविद हरिबहादुर केसीले सो विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बताए । अब माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि कानून बनेर आउनेछ ।