झापा । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संसोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले अब देखि कुनै पनि बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
वित्तीय संस्थाले कर्जा बुझाउन नआउने ऋणीको तस्वीरसहित राखेर ऋण तिर्न आउने वा लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दै आएका थिए। यसले ऋणीको मानहानी गर्ने गरेको भनी आलोचना हुने गरेको थियो।
एकीकृत निर्देशनमा संसोधनले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार, कालोसूचिमा रहेको व्यक्तिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खाता खोल्न पाउनेछैन।
बैंकले ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रुपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। बैक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महीनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अब तीन लाख रुपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य नहुने प्रावधान पनि राखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको रेमिटेन्स खातामा एक सय रुपैयाँ बैंकले नै हालिदिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ।
अबदेखि ६ महिनाभन्दा कमको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने भएको छ। ब्यक्तिगतको तीन महिनालाई भने यथावत राखिएको छ। संस्थागत मुद्दती ६ महिनाअघि प्रि म्याचुअर्ड पनि गर्न नपाइने भएको छ।
