झापा / सरकार र राष्ट्र बैँकको नीतिविरुद्ध आन्दोलनरत अटो व्यवसायीले आज बिहीबार देशभर विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै काठमाडौँको माइतीघरमा धर्ना समेत दिएका छन् ।
यसअघिको पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुरुप अटो व्यवसायीको छाता संगठन अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा) को अगुवाइमा अटो व्यवसायीहरूले बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै धर्ना दिएका हुन् ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका अटो व्यवसायीहरूले ‘ब्याजदर नियन्त्रण गर’, ‘चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर’, ‘मौद्रिक नीति परिमार्जन गर’, ‘गरी खान देऊ’, ‘देशमा सरकार छ त ?’, ‘जसले कर तिर्छ, उसैलाई पेल्ने’लगायतका नारा लगाएका थिए ।
नाडाले गत मंसिर १६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार र राष्ट्र बैँकको वर्तमान नीतिको विरोधमा दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले ‘ब्याजदर नियन्त्रण गर’, ‘गाडी आयात फुकुवा गर’, ‘मौद्रिक नीति परिमार्जन गर’, ‘गरिखान देऊ’, ‘व्यापार–व्यवसय बन्द गरेर विदेश गरेर बस भनेको ?’, ‘सतप्रतिशत नगद मार्जिन व्यवस्था खारेज गर’, ‘देशमा सरकार त छ ?’, ‘बैंकहरुले गरेको बदमासीको सजाय व्यापारीलाई किन ?’, ‘चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर’, ‘५०५ नगद मार्जिन ब्यवस्था खारेज गर’ लगायत नारा लगाएर सडकमा उत्रिएका थिए ।
सरकारले गाडी आयतमा प्रतिबन्ध लागाउँदा र वितिया संस्थाहरूले ब्याजदर बढाउँदा गाडीहरू बिक्री नभएर देशभर ५८ वटा अटोमोबाइल्सका सोरुमहरू बन्द भएको नाडाले जनाएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको चापका कारण सरकारले गत बैशाखदेखि १० प्रकारका बस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तीमध्ये भदौमा ६ प्रकारका बस्तु आयात प्रतिबन्ध खुलाई बाँकी चार प्रकारका बस्तुहरु निजी चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन (कार, जिप भ्यान) र १५० सीसीभन्दा माथिका दुई पांग्रे सवारी साधन, विदेशी तयारी मदिरा र तीन सय डलरमाथिका मोबाइल फोन आयतमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
त्यस्तै गत कात्तिक १ गतेदेखि लागुहुने गरी नेपालका वित्तिय निकायहरूले कर्जा प्रवाहमा व्याज बढाउने निर्णय गरेका छन् । अहिले बैँकबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सिमा ५० प्रतिशत छ । यसलाई वृद्धि गरेर ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
सरकारले पुष १ गतेदेखि लागू हुने गरी गाडी, मोटरसाइकल, मोबाइल र मदिराको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्ता सामग्रीहरूको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
