झापा / अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न अग्रसर भएका छन् । बैंकहरूले आफूखुसी ब्याजदर वृद्धि गरेपछि शर्मा नियन्त्रण गर्न कस्सिएका हुन् ।
बैंकले असोज महिनाका लागि १० प्रतिशत सम्मले ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बैंकहरूको निर्णयको विरोध गर्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई नियन्त्रण सच्याउनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकलाई भनेपनि गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । केन्द्रीय बैंकले ब्याज बढाएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न खोजेको दावी गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नै ब्याज बढाउन प्रोत्साहन गरेपछि बैंकहरूले मनपरी ब्याज बढाएका हुन् । ब्याजदर बढेसँगै शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।
ब्याजदर बढेको भन्दै विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीले तरलता, ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरणका उपायबारे सुझाब दिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा १० सदस्य समिति बनाएका छन् । समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक–एक जना सदस्य हुने छन्।
त्यसैगरी नेपाल बैङ्कर्स सङ्घबाट २ जना र निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य सङ्घका ३ जना सदस्य समितिमा रहेका छन् । समितिलाई ५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले निक्षेपको ब्याज उच्च हुँदा त्यसले उत्पादकत्व नबढाउने भन्दै ब्याज घटाउने बारे आवश्यक काम गरिने शनिवार बताएका थिए । उनले आइतबार सरोकारवालासँग समेत ब्याजदर बढेकोबारे छलफल गरेका थिए ।