बिर्तामोड / मुलुकभर ७५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएपछि बल्ल मल खरिदको सम्झौता भएको छ । नेपालले ५ वर्षका लागि भारतसँग झण्डै नौ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो ।
हरेक वर्ष रोपाइँको मुखमा रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले जीटुजी मार्फत मल ल्याएर सहज बनाउने आश्वासन दिँदै आएको थियो । त्यसका लागि गत फागुन १६ मा भारतका तर्फबाट रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदी र नेपालका तर्फबाट कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले समझदारी पत्र आदानप्रदान गरेका थिए ।
दुई देशको सरकार तहमा गत फेब्रुअरीमै मल खरिदको सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसीएफ) र कृषि सामग्री कम्पनीबीच बुधबार मात्रै औपचारिक सम्झौता भएको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
कार्कीका अनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र ४ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्ने छ ।
सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार, चौथो र पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल नेपालले भारतसँग खरिद गर्न पाउने छ । त्यसमा ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डीएपी हुनेछ ।
त्यस्तै अर्डर गरेको ३० दिनबाट भारतको आरसीएफले आपूर्ति थालनी गर्ने र १ सय २० दिनभित्र सबै आपूर्ति गरिसक्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
आरसीएफले कृषि सामग्री कम्पनीको नाम, छाप भएको बोरामा प्याकिङ गरेर वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवाको गोदामसम्म ढुवानी गरिदिनेछ । तर, ढुवानी खर्च भने नेपालले ब्यहोर्नु पर्ने कार्कीले बताए ।
