काठमाडौं / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयात कम गर्ने र स्वदेशी उत्पादन बढाउने भन्दै कृषि क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।
सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्दै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको हो ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावासीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने बताएका छन् ।
यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि अनुदान नै अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले मुख्यतया यो वर्ष पनि अनुदानमा वितरण गर्ने मलमा १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी वर्ष प्रमुख बालीहरू लगाउने समयमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने भएको छ ।
कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बापत १ अर्ब छुट्याएको छ ।
धान लगायतका खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि किसानलाई उखु अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड विनियोजन गरेको गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेट हेर्दा प्रत्यक्ष ६ वटा कार्यक्रमको लागि मात्रै ३३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उनका अनुसार राज्यको संरचना चलायमान हुनुपर्ने र पात्रहरू इमानदार भएमात्रै अनुदानको सदुपयोग हुनेछ । सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा अनुदान दिएपनि अनुगमन तथा नियमन नहुने हो भने प्रतिफल देखिँदैन ।
त्यसैले, सरकारले किसान पहिचान गरी अनुदान दिने र दिएको अनुदानबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त भयो वा भएन भन्नेबारे जानकारी राखेमात्रै उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ ।
