काठमाडौं / देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा 'भर्टिकल लिभिङ' लाई प्रोत्साहित गर्ने गरी भवन निर्माणको मापदण्ड संशोधन गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा पर्याप्त खाली जग्गा पाउन मुस्किल हुँदै गएपछि ‘भर्टिकल लिभिङ’ अर्थात् बहुतले भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहयोग हुने गरि भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरेको हो ।
संशोधित मापदण्डले शहरी क्षेत्रमा फ्लोर एरिया रेसियो (फार) ४ दशमलब ५ सम्म कायम गरेको । थोरै जग्गामा पनि यसअघिको भन्दा ठूलो क्षेत्रफलको भवन बन्न सक्ने भएको छ ।
जमिनको हिस्सा संरचनाले ढाक्न पाउने (ग्राउन्ड कभरेज) क्षेत्रफल यथावत राखेर भुइँ क्षेत्र अनुपात बढाएको छ ।
सरकारले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०७८ जारी गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनको फार ३ दशमलब ५ , आवासीय भवनले ४ दशमलब ०, मिश्रित आवासीय भवनले ४ दशमलब ५ र संस्थागत भवनले २ दशमलब ५ फार कायम गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड फेरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै ठाउँमा यसअघि भुइँ क्षेत्र अनुपात (फार) ४ दशमलब ० , ललितपुरमा अपार्टमेन्टका लागि ३ दशमलब ० फार , आवासीय भवनको हकमा फार १ दशमलब ७५ र व्यवसायिक संरचनालाई फार २ दशमलब ० कायम गरिएको थियो ।
फार भन्नाले भवनको सम्पूर्ण तलाहरूमा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई जनाउँछ । पहाडमा व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनको ३ दशमलब ५, आवासीय भवनले ३ दशमलब ५, मिश्रित आवासीय भवनले ४ दशमलब ० र संस्थागत भवनले २ दशमलब ५ फार कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
तराईमा व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनले ३ दशमलब ०, आवासीय भवनले ३ दशमलब ०, मिश्रित आवासीय भवनले ३ दशमलब ० र संस्थागत भवनले २ दशमलब ५ फार कायम गर्नुपर्ने भएको छ । सबै पुरानो सहरी क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा मात्रै लागू हुने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जग्गाको क्षेत्रफल र घरको क्षेत्रफलको रेसियोलाई फार भनिने गरिन्छ । फार ४ दशमलब ० भन्नाले जग्गा भन्दा चार गुणा क्षेत्रफलको घर बनाउन पाइने भनिएको सिभिल इन्जिनियर विपिन गैरेले बताएका छन् ।
देशभर भवन संरचना निर्माण गर्न औसतमा फार २ दशमलब ० भन्दा बढी थिएन । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र योजनाबद्ध आवासीय उपक्षेत्रमा फार ३ दशमलब ५ कायम गरिएको थियो ।
अधिकतम तला संख्या सात र भवनको अधिकतम उचाइ ६५ फिट हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । काठमाडौं महानगरका मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा अधिकतम आठ तला र भवनको अधिकतम उचाइ ७५ फिट निर्माण गर्न पाइने भएको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले न्यूनतम सेटब्याक (सँधियार तर्फ) पनि संशोधन गरेको छ । १० मिटरसम्म उचाई भएका सार्वजनिक भवन र संयुक्त भवनले १ दशमलब ५ मिटर सेटब्याट छोड्नु पर्नेछ । १० मिटरदेखि १७ मिटरसम्म सार्वजनिक भवनले ३ दशमलब ० मिटर र संयुक्त भवनले २ दशमलब ० मिटर छोड्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१७ देखि २४ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ४ मिटर र संयुक्त भवनले ३ मिटर सेटब्याक कायम गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । २४ देखि ३१ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ५ मिटर र संयुक्त भवनले ४ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने हुन्छ।
३१ देखि ३८ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ५ मिटर र संयुक्त भवनले ५ मिटर सेटब्याक, ३८ देखि ४५ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ७ मिटर र संयुक्त भवनले ६ मिटर सेटब्याक, ४५ देखि ५२ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ८ मिटर र संयुक्त भवनले ७ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
५२ देखि ५९ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ९ मिटर र संयुक्त भवनले ८ मिटर सेटब्याक, ५९ देखि ६६ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले १० मिटर र संयुक्त भवनले ९ मिटर सेटब्याक, ६६ देखि ८० मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ११ मिटर र संयुक्त भवनले १० मिटर सेटब्याक, ८० देखि ९४ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले १२ मिटर र संयुक्त भवनले ११ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
९४ देखि १०० मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले १३ मिटर र संयुक्त भवनले १२ मिटर सेटब्याक कायम गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
