काठमाडौं / सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाएसँगै डिजेल र पेट्रोलमा लगाइएको पूर्वाधार कर घटेसँगै मूल्य पनि समायोजन हुने भएको छ ।
डिजेल र पेट्रोलमा लिटरमा १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो पटकको मूल्य वृद्धि भएपछि पेट्रोलमा सरकारले एक लिटरको ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर सरकारले लिने गरेको थियो । डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर लाग्छ उठाउने गरेको छ भने मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर लाग्ने गरेको छ ।
खाना पकाउने ग्यासमा ३२७ रुपैयाँ ३७ पैसा राजश्व सरकारले उठाउने गरेको छ भने हवाइ इन्धन आन्तरिकमा २३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बाह्यतर्फ २ रुपैयाँ ५१ पैसा कर लाग्छ ।
सरकारी भन्सार शुल्क, कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क सबै पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दु मै लाग्ने गरेको छ । यस्तै डिजेल र पेट्रोलमा सडक मर्मत, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर अतिरिक्त लाग्छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा थप हुने भएको छ । पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १७ पैसा ढुवानी, प्राविधिक नोक्सानीमा थप हुँदा निगमको लागत पेट्रोलमा १ सय ९४ रुपैयाँ पुग्छ ।
१ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनेको डिजेलमा सम्पूर्ण सरकारी राजश्व ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा थप हुन्छ भने अन्य नोक्सानी र ढुवानीको खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ थप हुन्छ । जसका कारण डिजेलको लागत १ सय ८९ रुपैयाँ ८२ पैसा पुगेको निगमको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको मौका पारी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर वृद्धि गरेका थिए ।
अहिले पेट्रोल र डिजेलको उच्च मूल्य कम गर्न खतिवडाले बढाएको कर घटाए मात्रै पनि डिजेल र पेट्रोलमा उपभोक्तालाई लिटरमा १५ रुपैयाँ राहत पुग्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्यषेति बानियाँले बताएका छन् ।
गत असारमा आयल निगम सञ्चालक समितिले पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
