बिर्तामोड / आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गतवर्ष भन्दा करिव १ खर्ब ४६ अर्ब २६ करोढ बढी अर्थात १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
खर्चको लागि सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋण बाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा समेत स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छुट हुनेछ भने स्वदेशमा नै स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल लाग्ने छ ।
स्थानीय तहले खरिद गर्ने एकवटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिदमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महशुल पूर्णरुपमा छुट गरिनेछ ।
कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न आवश्यक ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।
सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा दुईवटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सामाग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र उनीहरूले प्रयोग गर्ने यूरिन ब्यागको आयातमा पूर्णरुपमा भन्सार महशुल छुट हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाएमा निजहरूको राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरण बापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै एकजना व्यक्तिले एकभन्दा वढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेशन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
व्यवसाय सञ्चालकका सम्बद्ध विवरणहरू बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गरी दोस्रो व्यक्तिको नाममा व्यवसाय दर्तागरी कर छल्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने नीति समेत लिएको छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिका लागि आयकरको सिमा पाँचलाख र दम्पतीका लागि ६ लाख पुर्याएको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाखसम्म आम्दानी गर्ने एकल व्यक्तिले र छ लाखसम्म आम्दानी गर्ने दम्पतीले आफ्नो आम्दानीको एक प्रतिशतमात्र कर बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, त्यसभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पतीले बढीमा ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
वार्षिक चालीस हजारसम्म बीमा प्रिमियम तिर्ने व्यक्तिले सो प्रिमियम रकमलाई समेत तिर्नुपर्ने आयकर रकममा घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा २५ हजार प्रिमियम रकममात्र दावी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
