बिर्तामोड / सरकारले बजेट प्राथमिकतामा राखेको पाँच मन्त्रालयले कुल बजेट हिस्साको झण्डै ४३ प्रतिशत ९४२ दशमलब ९५० हिस्साको बजेट पाएका छन् ।
पाँच मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेट वक्तव्य अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको १० दशमलब ९५ प्रतिशत कुल अर्थात १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १८ अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी बजेट पाएको हो ।
त्यस्तै , आगामी आर्थिक वर्षका लागि गृह मन्त्रालयले कुल बजेटको १० दशमलब ३७ प्रतिशत अर्थात कुल १ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले १ खर्ब ६५ अर्ब ८४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २० अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बढी बजेट छुट्याएको छ ।
त्यस्तै , आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कुल बजेटको ९ दशमलब ८३ प्रतिशत अर्थात कुल १ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बढी बजेट पाएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको ६ दशमलब ०६ प्रतिशत अर्थात कुल १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन बजेटमार्फत कुल १ खर्ब ४ अर्ब १५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख रुपैयाँ बढी बजेट पाएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको ५ दशमलब ७५ प्रतिशत अर्थात कुल १ खर्ब ३ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
जबकि चालु आर्थिक वर्षकै लागि मन्त्रालयले कुल १ खर्ब ३३ अर्ब १ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट पाइसकेको थियो । तुलनात्मक रूपमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले २९ अर्ब ९१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कम बजेट पाएको छ ।
