काठमाडौं / सन् १९९० पछि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि केही संस्थाहरू निजिकरण गरिएको थियो भने केही खारेज समेत गरिएको थियो ।
संस्थानहरूको उत्पादकत्व र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सरकारको वित्तीय एवं प्रशासनिक भार कम गर्ने र सार्वजनिक उद्यममा व्यवसाय अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको थियो ।
शेयर बिक्री गरी ११ वटा संस्थान निजीकरण गर्दा ३ बन्द गरिएका छन् भने ८ वटा सञ्चालनमा नै रहेका छन् ।
व्यवसाय वा सम्पत्ति बिक्री प्रकृयाबाट निजिकरण गरिएका ३ नै वटा संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने सम्पत्ति बिक्री वा भाडामा दिएका ३ वटा सार्वजनिक संस्थानको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, व्यवस्थापन करारमा दिइएको एउटा संस्थानको पनि अवस्था सन्तोषजनक नरहेको देखिएको छ ।
निजीकरण पश्चात् सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको कार्य सम्पादन स्तर राम्रो रहे पनि केही सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पाद स्तर भने अपेक्षाकृत रूपमा सुधार हुन सकेको छैन ।
निजीकरण गरिएका संस्थान निजीकरणको उद्देश्य विपरित खारेजी हुनु , व्यावसायिक कारोबार बन्द हुनु र खरिदकर्तासँग भएको सम्झौताको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नभएका कारण पन निजीकरणबाट अपेक्षाकृत रूपमा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. को ८ दशमलब ४७ प्रतिशत र नेपाल बैङ्क लि. को ३७ दशमलब ९६ प्रतिशत शेयर निजीकरण ऐन बमोजिम विनिवेश गरिएको कारणले साविकदेखि नै निजीकरणको सूचीमा समावेश हुँदै आएका छन् ।
