काठमाडौं / नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कन्सल्टेन्सी दर्ता बिना नै गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।
केही शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) गैरकानुनी बाटोबाट सञ्चालनमा रहेको र केही भने नवीकरण बिना नै सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका अनुसार दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीको संख्या १ हजार ४ सय ७० मात्र रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ३ हजार बढी कन्सल्टेन्सी रहेका छन् ।
शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा दर्ता भएर सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सी मध्येपनि २०७५ साउन २४ यता कुनै पनि कन्सल्टेन्सीलाई नवीकरण गरिएको छैन ।
शिक्षा ऐन संशोधन नभएर शिक्षा ऐन नै पारित नभएकाले नवीकरण हुन नसकेको उक्त शाखाले जनाएको छ ।
नवीकरणको लागि मात्रै १ सय ६९ कन्सल्टेन्सीले आवेदन दिएका छन् । दर्ता बिना सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीको हकमा शाखाले केही पनि गर्न नसक्ने र यसको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयको हुने शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले दाबी गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुखकाअनुसार स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सी विरुद्ध उजुरी आएको अवस्थामा त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने र नभए सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरिएको छ ।
तर, स्वीकृति बिना नै सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सी विरुद्ध विद्यार्थीले उजुरी गरेको अवस्थामा सिधै अपराध महाशाखा वा सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानको लागि सिफारिस हुँदै आएको छ ।
