बिर्तामोड / वित्तिय संस्थाको रुपमा रहेको बैंकहरूले नै तरलता अभाव भएपछि नाफा कमाउनका लागि ब्याजदर बढेको भन्दै प्रिमियम असुलेपछि ऋणी समस्यामा परेका छन् ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घटिरहेको समयमा लगानी योग्य रकम तरलताको अभाव देखिएपछि बैङ्किङ क्षेत्रले ऋणीलाई मार पर्नेगरी गैरकानूनी रुपमा प्रिमियम चार्ज लिन थालेका हुन् ।
प्रत्येक बैंकहरूले बढेको आधार दर (बेस रेट) अनुसार ब्याजदर बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि गैरकानूनी रुपमा सम्झौता भन्दा बढी प्रिमियम असुल्दै ऋणीलाई ठगेका छन् ।
बैंकले राष्ट्र बैंकको नियम र ऋणीसँग भएको सम्झौता विपरित गएर तोकेको ब्याजदर भन्दा धेरै प्रिमियम बढेको भन्दै इमेल पठाउने गरेका छन् ।
बैंकले प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिन ब्याजदर र प्रत्येक ३ महिनामा आधार दर प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आधार दर घटबढ भए बैंकले आधार दरकै आधारमा ब्याजदर पनि घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
बैंकहरूले प्रिमियम बढाउन सङ्गठितरूपमै कार्टेलिङ गरेको भन्दै व्यवसायीहरूको व्यापक गुनासो गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताएका छन् ।
आधार दरको वृद्धि अनुसार बढेको ब्याजदर तिर्न तयार रहेपनि प्रिमियम नै बढाएर दोब्बर फाइदा लिन खोज्दा ऋणी समस्यामा परेको समेत मुरारकाले बताएका छन् ।
चालु पुँजी कर्जा, ओभरड्राफ्ट, पर्सनल ग्यारेन्टी लगायतका कर्जामा भने नवीकरण गर्दा बैंकले नयाँ प्रिमियम निर्धारण गर्न पाउँछन् । तर, निश्चित अवधिका लागि तोकिएको टर्म लोनमा भने बैंकले ऋणको अवधिभर प्रिमियम थप्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
बैंकहरूले क्वाटरको बीचमै पनि ब्याजदर बढाएको इमेल पठाएका कारण ऋणी समस्यामा पर्दा समेत नियामक निकायले केही पहल गरेको छैन ।
आधार दर र प्रिमियम एकैपटक बढाउँदा ऋणीहरू मारमा परे भनेर राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको महासङ्घका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले बताएका छन् ।
कतिपय बैंकले ऋणीलाई कार्यालयमा बोलाएर तरलता अभाव भएकाले प्रिमियम बढेको बताउँदै हस्ताक्षर गर्न लगाएको समेत पाइएको छ ।
नाफा कमाउने ध्यानमा बैंकहरूले कानून बिर्सिएको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुवन दाहालले बताएका छन् ।
गत मङ्सिरमै बैंकहरूले प्रिमियममा राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै छानविन गरी कारबाही गर्न लेखी पठाएको भएपनि राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहल नगरेको समेत उनले बताएका छन् ।
बैंकजस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार संस्थाले नै ऋणीलाई भार पर्ने गरि बदमासी गरेपछि प्रचलित नियम कानून र ऋणीसँग गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अक्षरस पालना नगर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले बताएका छन् ।
कर्जामा बैंकहरूले आधार दरअनुसार ब्याजदर घटबढ गर्न पाएपनि सम्झौता हुँदा तोकिएको प्रिमियममा घटबढ गर्न नपाउने भएकाले अनावश्यक प्रिमियम बढाउने बैंकलाई कारवाही गर्नु पर्ने भट्टले बताएका छन् ।
यदि कसैलाई बैंकले सम्झौता विपरित प्रिमियम असूल गरेको भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन सकिने समेत प्रवक्ता भट्टले आग्रह गरेका छन् ।
