बिर्तामोड / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत कर छुटको सीमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्मले बढाउने तयारी गरेको छ ।
व्यक्तिका हकमा चार लाख र दम्पतीका हकमा चार लाख ५० हजारको आम्दानी सम्म १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थामा फेरबदल गर्ने भएको हो ।
पारिश्रमिकको आधारमा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको सीमा परिवर्तन गराउन चौतर्फी दबाब आएका कारण सीमालाई अझ विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएपनि तिन वर्षयता आयकरको सीमा स्थिर रहेको छ ।
त्यसअघि व्यक्तिका हकमा तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म र दम्पतीका हकमा चार लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैनथ्यो । खतिवडाले ५० हजारका दरले सीमा बढाएर व्यक्तिगत तर्फ चार लाख र दम्पतीका हकमा चार लाख ५० हजार आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
विगत तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५ दशमलब १८ प्रतिशत रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना अर्थात् फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलब १४ प्रतिशत रहेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई न्यून आम्दानीमा कर लगाउनु न्यायोचित नभएका कारण सरकारले आयकरको सीमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको हो । यसले सरकारको कर आम्दानीमा असर पर्न सक्ने समेत अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
छिमेकी मुलुकमा समेत आयकरको सीमा नेपालको तुलनामा धेरै बढी भएकाले सरकारले करको सीमा बढाउने भएको हो । सरकारले प्रगतिशील कर प्रणालीअनुसार ‘बढी आम्दानी गर्नेलाई बढी कर र कम आम्दानी गर्नेलाई कम कर’ लगाउने नीति लिने भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले आयकरको सीमा हेरफेर सम्बन्धी कुनै छलफल वा अध्ययन नगरेको विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले बताएका छन् ।
आयकर सीमाको विषयमा छलफल नभएपनि बजेटका विषयमा सुझाव माग्दा सर्वसाधारण एवं कर्मचारीहरूले सीमा बढाउन जोड दिएको उनले बताएका छन् ।
राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दहालले विभिन्न क्षेत्रबाट आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव आएको बताएका छन् । आयकरको सीमा बढाउनका लागि सर्वसाधारण देखी लिएर निजी क्षेत्रले पनि सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा अविवाहित व्यक्तिले चार लाख रुपैयाँसम्म र विवाहितले साढे चार लाखसम्म १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, त्यसमाथि एक लाखमा १० प्रतिशत, थप दुई लाखमा २० प्रतिशत, थप १३ लाख (विवाहितलाई साढे १२ लाख) मा ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने आय भएमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।
