काठमाडौं / बेरुजुको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको कारण आगामी केही दिनमा इन्टरनेट बन्द हुने सम्भावना रहेको समयमा सरकार र इन्टरनेट व्यवसायी संघ विच सम्झौता भएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आगामी हप्तादेखि नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरोध हुनसक्ने बताइरहेको समयमा सरकार र सङ्घबीच भुक्तानी सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो ।
तीन वर्षअघि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निकालेको २० वटा इन्टरनेट कम्पनीहरूको बेरुजु अन्तर्गत रकम नतिरेका कारण सरकारले ६ महिनादेखि भुक्तानीका लागि चाहिने विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकेको थियो ।
सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सङ्घबीच सहमति भएपछि भारतीय कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने भुक्तानीमा सरकारले सहजीकरण गर्ने भएको हो ।
बेरुजुलाई देखाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेपछि भारतीय कम्पनीहरूले इन्टरनेट रोक्ने चेतावनी दिएका थिए । नेपालका झन्डै २० वटा कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
मन्त्रालयले इन्टरनेट अवरोध गर्ने कुनै पनि मनसाय नरहेको भन्दै विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न सहमति भएको हो । बेरुजुको विषयमा थप छलफल गरेर समाधान गर्ने गरि भएको सहमति बुधबारबाट लागू हुने भएको छ ।
विषयमा मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालेखा र व्यवसायी मिलेर छलफल गर्दै सो बेरुजुको विषयलाई समाधान गर्ने सहमति भएको संघका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहोराले बताएका छन् ।
महालेखाले २०७४-०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा २० वटा कम्पनीले मर्मत शुल्क र मोनिटरिङ शुल्कमा लाग्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडएफ)मा हिसाब मिलान नभएको भन्दै बेरुजु देखाएको थियो ।
इन्टरनेट व्यवसायी संघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बासकोटा हुँदा मर्मत तथा मोनिटरिङ शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क (आरटीडिएफ) नलाग्ने भन्ने सम्झौता भएको जनाएको छ ।
पछि यही विषय सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेपछि सहमतिले बेरुजु नभएर लागत कट्टी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सपोर्ट शुल्क, वार्षिक मर्मत, प्राविधिक शुल्क र अनुगमन शुल्क जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लागत हटाउन निर्देशन दिइसकेको समेत संघले जनाएको छ ।
