बिर्तामोड / अन्तराष्ट्रिय वजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेपछि आयातमा कठिनाइ खेपीरहेको सरकारले धरापमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न विलासिताका वस्तु लगायतको एलसीमा मार्जिन लगाएको थियो ।
सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दै मार्जिनको अनिवार्य व्यवस्था गरेपनि वजारमा ति विलासिता लगायतका वस्तुको अभाव नदेखिनु निकै नै शंकास्पद देखिएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अध्ययन गर्दा मार्जिन अनिवार्य गरेपछि विभिन्न बस्तुको आयत घटेको देखिएपनि बजारमा भने वस्तुको अभाव नभएका कारण सिमा क्षेत्रमा त्यस्ता वस्तुको अवैध कारोबार बढ्दै गएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
मार्जिन राखेर मात्र वस्तुको आयात गर्नु पर्ने भएपछि फाइदामा मात्र चल्न पल्केका व्यापारीले अवैध आयात र तस्करीको बाटो अपनाउन थालेको देखिएको हो ।
भन्सार कार्यलय विराटनगरको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको माघदेखि चैत महिनामा विराटनगर नाकाबाट ३१ करोड ४३ लाख मूल्यको ४ हजार १५५ टन दाल तथा गेडागुडी आयात भएको देखिन्छ ।
चालु आवको सोही अवधिमा १८ करोड १ लाख ९० हजार बराबरको २ हजार ७० टनमात्र दाल तथा गेडागुडी आयात गरिएको तथ्यांकले देखाएको छ।
गत आवको माघदेखि चैतसम्ममा भारतबाट सल, दोसल्ला र पछ्यौराको आयात १४ करोड ५८ लाख ९० हजार मूल्यको ३४ लाख ४० हजार ६३६ थान भएको थियो । तर चालु आवको सोही अवधिमा ७ करोड ४८ लाख ७५ हजार बराबरको १८ लाख २५ हजार ५१० थान मात्र वैध आयात भएको छ ।
सरकारले विलासी वस्तु भन्दै शृंगार प्रसाधनका वस्तुमा समेत शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिरहँदा यस्ता सामानको चोरीपैठारी व्यापक हुन सक्ने विज्ञहरूले अनुमान लगाएका छन् ।
शतप्रतिशत मार्जिन लगाउँदा समेत आधिकारिक आयात वृद्धि हुन्छ भने प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध आयात हुनसक्ने तर्क विश्लेषकहरूले राख्ने गरेका छन् ।
भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आवको माघदेखि चैतसम्ममा ३ करोड ५ लाख मूल्यको ३३ टन शृंगार प्रसाधनका सामग्रीको आयात गरिएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा ३ करोड ६८ लाख मूल्यको ४४ टन आयात गरिएको छ ।
हरेक वर्ष होजियारी कपडाको आयात २० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको भन्सारले जनाएको भएपनि तथ्यांकमा भने त्यसको आयात घटेको देखिएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार गत आवको तेस्रो त्रैमासिकका बेला विराटनगर भन्सारबाट २४ करोड ३३ लाख मूल्यको ९८६ टन होजियारी कपडाको आयात गरिएको छ । चालु आवको सोही अवधिमा भने १५ करोड ८९ लाख ९२ हजार मूल्यको ९१७ टनमात्र आयात गरिएको पाइएको छ ।
यही विषयप्रति गम्भीर हुन आवश्यक ठान्दै केन्द्रीय सरकारी अधिकारीको उपस्थितिमा चैत र वैशाख महिनामा जिल्ला राजस्व चुहावट समितिले छलफल थालेको छ ।
काठमाडौंदेखि विराटनगर सम्मका अधिकारीको सहभागितामा भएको छलफलमा पूर्वमा बढ्दै गएको अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक ठान्दै अनुसन्धान थालेका छन् ।
सीमा स्रोतका अनुसार पूर्वका भारतीय सीमान्त क्षेत्रबाट गरिने खाद्यान्न, चिनी, कपडा, होजियारीका सामान, खाने तेल लगायतका चोरी आयातलाई सिमानामा तैनाथ प्रहरीले नै संरक्षण गर्ने गरेको समेत शंका गरिएको छ ।
तर सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश १ का डीआइजी कमल गिरी भने अवैध आयातलाई सशस्त्र प्रहरीले पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेका छन् ।
चुनावका पूर्व सन्ध्यामा सबैको ध्यान राजनीतिक सरगर्मीतिर रहेको समयमा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बलकै संरक्षणमा अवैध आयात मौलाउँदै आएको देखिएको छ ।
यसरी नै मार्जिनको व्यवस्था गरेपनि घट्दो आयात र बजारमा बस्तुको अभाव नदेखिएपछि सिमा नाकामा प्रहरी कै मिलेमत्तोमा वस्तुको अवैध आयात अझै मौलाउँदै गएको छ ।
निवार्चन नजिकिएपछि सवैको ध्यान चुनावमा गएको समयमा सिमा नाकामा सुरक्षा र रेखदेखका लागि खटिएका प्रहरीले नै अवैध आयातमा सहयोग गरेपछि यो विषय गम्भिर बनेको छ ।
