काठमाडौँ / कृषी तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि ३८ अर्ब ४९ करोड मूल्य बराबरके बजेट माग गरेको छ । चालु आथिएक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको तुलनामा यो ६.४७ प्रतिशत बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पेस गरेका ३३ वटा शीर्षकमा बजेट खर्च हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयले सबभन्दा धेरै बजेट बढी रासायनिक मलका लागि माग गरेको छ।
बर्सेनि रासायनिक मलको माग बढ्दै जाने भएकाले बढी बजेट सोही शीर्षकमा आवश्यक पर्ने सञ्जेलले बताए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिदमा १५ अर्ब रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले तीन अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको सञ्जेलले बताए ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी प्रिमियम बीमा अनुदान शीर्षकमा पशुपंक्षीअन्तर्गत ६० करोड र कृषिअन्तर्गत १२ करोड रूपैयाँ माग गरिएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्यअन्तर्गत मन्त्रालयले सहकारीबाट धान खरिदका लागि २२ करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको बताइएको छ ।
खाद्य गोदामघर निर्माणका लागि ४५ करोड, फार्म केन्द्रलाई विशिष्टिकृत बनाउन १५ करोड, प्रांगारिक कृषि वस्तु निर्यात गर्दा अनुदानका लागि ५० लाख, कृषि अनुसन्धानमा तीन अर्ब ४० करोड, पशुपंक्षी खोप खरिदका लागि १० करोड रूपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नौ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा बजेट माग गरेको बताइएको छ । यसअन्तर्गत किसान सूचीकरणका लागि हरेक स्थानीय तहमा ३/३ लाख, कृषि तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि १/१ लाख, उन्नत बिऊबिजनशीर्षकमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० देखि १५ लाख र कृषि प्राविधिकका लागि पनि केही बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
किसानलाई उन्नत जातको बिऊका साथै कृषि प्राविधिक पनि दिइनेछ। हालसम्म चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिए।
