बिर्तामोड / मुुलुकको आर्थिक स्थिति कमजोर भएसँगै कुल लागत भन्दा कम मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दै आएपछि नेपाल आयल निगमले ठूलो परिमाणमा घाटा खेप्दै आएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थ लगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै आयात गर्न चुनौती खेपीरहेको आयल निगमले लागत भन्दा कम मूल्यमा इन्धन बिक्री गरेपछि पछि घाटा खेप्नु परेको हो ।
रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएसँगै आयात गर्न समस्या झेलीरहेको आयल निगमले सरकारसँग सहयोग माग्दै आएको छ । यो विकराल अवस्थामा समस्याको समाधानसँगै समस्याको मूल कारण पनि पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले यसको कारण लागत भन्दा कम मूल्यमा इन्धनको बिक्री गरिएकाले निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताएका छन् ।
अर्को तर्फ इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण भारी मूल्यमा इन्धनको खरिद गर्दै आएका सर्वसाधारण समस्यामा परेपछि उनीहरु इन्धनको विकल्प खोज्न थालेका छन् । सर्वसाधारणको हितका लागि मूल्य नबढाउँदा घाटामा चलिरहेको निगमलाई सरकारबाट ऋण लिएर भएपनि इन्धन बिक्री गर्न निकै चुनौती हुने देखिएको छ ।
निगमले नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ र डिजल १४३ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा निगमले अहिले प्रतिसिलिन्डर ९५० रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको समेत उपाध्यायले बताएका छन् ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने रकम अपुग हुँदा नेपाल आयल निगमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत् अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग दुई अर्ब ऋण लिनुपर्ने भएको अवस्था आएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा कारोबार गर्न आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत् निगमलाई सुझाव दिँदै आएको छ । त्यस्तै , अनुदान दिएको कारण निगमले घाटा बेहोर्नुपरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताएका छन् ।
निगमले नेपालमा इन्धनको सहज कारोबारका निम्ति कि लागत मूल्यअनुसार बिक्री गर्न दिनुपर्ने कि सरकारले अनुदान दिइरहनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विभागीय मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम नै कामकारबाही गर्ने गरेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेशकुमार थानीले बताएका छन् ।
लागत मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने भएपनि सर्वसाधारणसँग जोडिएकाले यो विषय निकै संवेदनशील रहेको आयल निगमले बताउँदै आएको छ । सर्वसाधारणको हितमा मूल्य तोक्दा निगम मारमा पर्ने र निगमको लागत अनुसारको मूल्य तोक्दा सर्वसाधारण मारमा पर्ने भएकाले विभिन्न समयमा सरकारले अनुदान दिएर पनि आयल निगमलाई सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
