काठमाडौं / नेपालमा आर्थिक संकट चलिरहँदा राष्ट्र बैंकले सजग भई समय सान्दर्भिक निर्देशन जारी गरिरहेको समयमा वेवास्ता गर्दै आएको आरोप खेपेको अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक पहल थालेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेकाले वस्तु आयात गर्न चुनौती भएपछि देशको स्थिति अझ संवेदनशील बनेपछि सरकार आवश्यक पहलका लागि अग्रसर बनेको हो ।
धर्मराउँदो अर्थतन्त्र उत्थानका लागि कुनै आवश्यक कदम नचालेको भन्दै आलोचना खेपीरहेको सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भन्दै केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । गत चैत ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लाई परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
गत असोज २२ मा जारी भएको मापदण्डमा सरकारी सुविधामा पाइने इन्धनमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले त्यसलाई दोब्बर गरेर २० प्रतिशत बनाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न धौधौ परेपछि आयल निगम समेत समस्यामा परेकाले भुक्तानी सन्तुलन गर्न नसकेर सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णय विकास आयोजना, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी सुविधालाई उपभोग गर्न पल्केका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको समेत इन्धन सुविधा कटौती हुने भएको छ ।
सरकारको सो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ भने अनुगमनको जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले अब बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डविपरीत कुनै पनि कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति नदिने र त्यस्ता कार्यक्रमका लागि स्रोत सहमति नमाग्न विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । सरकारी निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे)नगर्ने र त्यस्तो सर्वेक्षणको पूर्वस्वीकृति लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नपठाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै , पत्रपत्रिका खरिद, छपाइ, गोष्ठी, सेमिनार, आन्तरिक भ्रमण लगायतको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने , सरकारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व जनाउनुपर्ने र सरकारी खर्चमा विदेश नपठाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
