बिर्तामोड / गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का अध्यक्ष पदम बहादुर गुरुङले नेपालीमाथि ब्रिटिसबाट ज्यादती भएको भन्दै नेपालमा रहेका ब्रिटिस क्याम्प हटाउनका लागि थालिएको अभियान जारी रहने बताएका छन्। ब्रिटिस क्याम्प हटाउन माग गर्दै दायर गर्न खोजेको रिट सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको भएपनि अभियान नरोकिने गुरुङले बताएका छन् । 

गुरुङले ब्रिटिस गोर्खा सैनिक माथिको विभेद र कानुनविपरीत भइरहेको भर्तिका विषयमा ब्रिटिस अदालत वा हेगमा रहेको अन्तराष्ट्रिय अदालतबाट सुनुवाई हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले विभेद अन्त्य र कानुन विपरीत अन्य बेलायतले नेपाली नागरिकलाई अन्य मुलुक विरुद्ध लड्न गरिरहेको प्रयोग रोकिनुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।

OM Sai Pathibhara Hospital

नेपालको संविधान र सार्वभौमसत्ता माथि नै अतिक्रमण हुने गरि नेपालमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्न अनुमति दिएको विषयलाई उठाउँदै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले रिट मार्फत ब्रिटिस सैनिक क्याम्पले नेपालमा अपुरणीय क्षति पुर्याउने काम गरेकाले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल , भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धिको विषय भएकाले अदालतबाट निरुपण हुन नसक्ने भन्दै रिट दरपिठ गरिदिएको थियो । नेपालीलाई ब्रिटिसको वैधानिक सेना बनाउनको लागि नेपाल ब्रिटिसको उपनिवेश भएको हुनु पर्ने वा उनीहरु ब्रिटिस नागरिक भएको हुनुपर्ने गुरुङको धारणा रहेको छ । 

त्यो दुवै अवस्था नभएकाले नेपालीलाई ब्रिटिसले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशविरुद्ध लडाउन नमिल्ने गुरुङको तर्क रहेको छ । २७ वर्ष ब्रिटिस सेनामा लडेका उनले पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा लडेका नेपालीलाई मानव ढाल बनाएर बेलायतले प्रयोग गरिरहेको गुरुङले दाबी समेत गरेका छन् । उनले युद्धमा मारिएका ८० हजारभन्दा बढी नेपालीहरूको अवस्थाबारे नेपाल सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

युद्धका क्रममा मारिएका र वेपत्ता भएका नेपालीका आफन्तले आफ्नो संस्कार अनुसारका काज किरिया सम्म गर्न नपाएका जस्ता मुद्दालाई गेसोले बारम्बार उठाउँदा पनि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले नसुनेको उनको गुनासो रहेको छ ।

स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिका १, साल्मेडाँडामा स्मारक एवम् बहुउद्देश्यीय समाधिस्थल पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका पुर्खाहरूको सम्मानमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया थाल्न नपाँउदै बेलायतको दवावमा नेपाल सरकारले निर्माणाधिन संरचना नै बिगारिदिएर योजनालाई औचित्यहीन बनाएको गुरुङले आरोप पनि लगाएका छन् ।