इटहरी / आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलले गठबन्धन बाहिर रहेको दुई दल राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई समेत चुनावी एकतामा आउन आव्हान गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलको पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णय विपरीत प्रदेश १ मा सत्तारुढ दल बाहेकलाई पनि चुनावी एकताका लागि सत्तारुढ दलले आव्हान गरेपछि यसअघि विभिन्न जिल्लामा भएका चुनावी एकताका समझदारी पनि प्रभावित बन्ने भएका छन् ।
प्रदेश एकको राजनीतिक महत्व बोकेको जिल्ला झापा सहित पूर्वी नेपालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्नो दलको विजयका लागि राप्रपासँग चुनावी एकताको छलफल थालेकै समयमा संघीयता , गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता पक्षधर सत्तारुढ दलले राजसंस्था , हिन्दु राष्ट्र र संघीयता विरोधी दल राप्रपालाई चुनावी एकताका लागि आव्हान गरेका हुन् ।
प्रदेश एकका झापा सहित केही स्थानीय तहमा राप्रपाको बलियो पकड देखिएकाले एमालेलाई पराजित गर्नकै लागि सत्तारुढ दलले राप्रपा र लिम्बूवानको माग बोकेर पूर्वमा सकृय संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहितका दललाई पनि चुनावी एकताका लागि आव्हान गरेका हुन् ।
प्रदेश एकका सत्तारुढ दलको शनिबार इटहरीमा बसेको बैठकले राप्रपा समेतसँग चुनावी एकताको ढोका खोलेपछि राप्रपा प्रदेश एकका केही जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको मानिएको छ ।
सत्तारुढ दलको प्रदेश स्तरीय बैठक अघि नै धनकुटा , तेह्रथुम र ओखलढुंगा सहितका केही जिल्लामा चुनावी एकताका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको थियो ।
धनकुटामा सत्तारुढ दलबीचमात्र चुनावी एकता गर्ने सहमति भएको थियो भने तेह्रथुममा सत्तारुढ दल र मञ्च समेतको बैठकले जिल्लामा चुनावी एकता गर्ने निर्णय थियो ।
ओखलढुङ्गामा भने एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय निती र प्रदेश नीति भन्दा बाहिर गएर भएको ओखलढुङ्गाको सहमति भने पछिल्ला निर्णय सँगै भाँडिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्र र प्रदेश कमिटी नै एमाले बाहेकका दलसँग मात्रै चुनावी एकताको पक्षमा उभिएपछि ओखलढुङ्गाको निर्णय भाँडिएको हो ।
शनिबार इटहरीमा बसेको सत्तारुढ चार दलको बैठकले वडा तह सम्म नै चुनावी एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको बैठकमा सहभागि एक नेताले जानकारी गराएका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनमा नरहेका एमाले बाहेकका दलसँग चुनावी एकता गर्न संयुक्त बैठकले आव्हान गरेको बताएका छन् ।
बैठकले चुनावी तालमेलको ‘मोडालिटी’ बनाउन पार्टीका प्रदेश प्रमुखसँगै हरेक दलबाट एक–एक जना सदस्य रहनेगरी ‘मोडालिटी निर्माण समिति’ र तालमेल कार्यान्वयनका लागि ‘अनुगमन संयन्त्र’ पनि गठन गरेको छ।
‘मोडालिटी निर्माण समिति’ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभापति उद्धव थापा र महासचिव उमेश थापा, माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ र उपाध्यक्ष शिवकुमार डाँगी, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरी र उपाध्यक्ष धर्म निरौला तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण चाम्लिङ र उपाध्यक्ष उमेशकुमार थापा छन्।
सत्तारुढ दलको बैठकले ‘अनुगमन संयन्त्र’ मा चारवटै दलका प्रदेश प्रमुख रहने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सत्तारुढ दलको पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णय विपरीत प्रदेश १ मा सत्तारुढ दल बाहेकलाई पनि चुनावी एकताका लागि सत्तारुढ दलले आव्हान गरेपछि यसअघि विभिन्न जिल्लामा भएका चुनावी एकताका समझदारी पनि प्रभावित बन्ने भएका छन् ।
प्रदेश एकको राजनीतिक महत्व बोकेको जिल्ला झापा सहित पूर्वी नेपालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्नो दलको विजयका लागि राप्रपासँग चुनावी एकताको छलफल थालेकै समयमा संघीयता , गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता पक्षधर सत्तारुढ दलले राजसंस्था , हिन्दु राष्ट्र र संघीयता विरोधी दल राप्रपालाई चुनावी एकताका लागि आव्हान गरेका हुन् ।
प्रदेश एकका झापा सहित केही स्थानीय तहमा राप्रपाको बलियो पकड देखिएकाले एमालेलाई पराजित गर्नकै लागि सत्तारुढ दलले राप्रपा र लिम्बूवानको माग बोकेर पूर्वमा सकृय संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहितका दललाई पनि चुनावी एकताका लागि आव्हान गरेका हुन् ।
प्रदेश एकका सत्तारुढ दलको शनिबार इटहरीमा बसेको बैठकले राप्रपा समेतसँग चुनावी एकताको ढोका खोलेपछि राप्रपा प्रदेश एकका केही जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको मानिएको छ ।
सत्तारुढ दलको प्रदेश स्तरीय बैठक अघि नै धनकुटा , तेह्रथुम र ओखलढुंगा सहितका केही जिल्लामा चुनावी एकताका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको थियो ।
धनकुटामा सत्तारुढ दलबीचमात्र चुनावी एकता गर्ने सहमति भएको थियो भने तेह्रथुममा सत्तारुढ दल र मञ्च समेतको बैठकले जिल्लामा चुनावी एकता गर्ने निर्णय थियो ।
ओखलढुङ्गामा भने एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय निती र प्रदेश नीति भन्दा बाहिर गएर भएको ओखलढुङ्गाको सहमति भने पछिल्ला निर्णय सँगै भाँडिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्र र प्रदेश कमिटी नै एमाले बाहेकका दलसँग मात्रै चुनावी एकताको पक्षमा उभिएपछि ओखलढुङ्गाको निर्णय भाँडिएको हो ।
शनिबार इटहरीमा बसेको सत्तारुढ चार दलको बैठकले वडा तह सम्म नै चुनावी एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको बैठकमा सहभागि एक नेताले जानकारी गराएका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनमा नरहेका एमाले बाहेकका दलसँग चुनावी एकता गर्न संयुक्त बैठकले आव्हान गरेको बताएका छन् ।
बैठकले चुनावी तालमेलको ‘मोडालिटी’ बनाउन पार्टीका प्रदेश प्रमुखसँगै हरेक दलबाट एक–एक जना सदस्य रहनेगरी ‘मोडालिटी निर्माण समिति’ र तालमेल कार्यान्वयनका लागि ‘अनुगमन संयन्त्र’ पनि गठन गरेको छ।
‘मोडालिटी निर्माण समिति’ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभापति उद्धव थापा र महासचिव उमेश थापा, माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ र उपाध्यक्ष शिवकुमार डाँगी, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरी र उपाध्यक्ष धर्म निरौला तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण चाम्लिङ र उपाध्यक्ष उमेशकुमार थापा छन्।
सत्तारुढ दलको बैठकले ‘अनुगमन संयन्त्र’ मा चारवटै दलका प्रदेश प्रमुख रहने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
