बिर्तामोड / संसारभर व्यापक रुपमा हरेक दिन बढ्दै गरेको विनिमयको नँया माध्यम क्रिप्टोको कारोबार अधिकांश देशहरूमा प्रतिबन्ध गरिदै आएपनि भारतले भने यसलाई वैधानिकता दिने भएको छ । क्रिप्टोको कारोबारको व्यापकतासँगै हरेक घण्टामा बढ्ने गरेका लगानीकर्ताका कारण पनि यसलाई वैधानिकता दिन भारत सरकारले आवश्यक ठानेको हो ।
भारत सरकारले भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति (भीडीए) मा कर लगाउन गरेको प्रस्ताव अप्रिल १ बाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । भारतको तल्लो सदन लोकसभाले वित्त विधयेक फाइनान्स बिल, २०२२० पास गरेसँगै भर्चुअल सम्पत्तिमा कर लगाउन सहज भएको सार्वजनिक भएको छ ।
लोकसभाले उक्त विद्ययेकमा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिलाई थप स्पष्ट पार्ने गरी संशोधन सहित पास गरेको जनाइएको छ । भारत सरकारले २०२२-२३ को युनियनबाट यसलाई वैध मान्ने नीति अगाडि सार्दै भर्चुअल डिजिटल एसेस्ट्समा ३० प्रतिशत कर लगाउने भएको छ ।
अहिले करिब १० करोड भारतीयहरूले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको अनुमान रहेकाले पनि भारतले यसमा कर लगाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको अनुमान गरिन्छ । भारतमा वैधानिकता पाइसकेको क्रिप्टो कारोबार नेपालमा भने गैरकानुनी मानिएपनि यस विषयमा सरोकारवालाले अझै सम्म आवश्यक नीति नियम बनाउन सकेको छैनन् ।
