झापा / स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका बारेमा एकै आर्थिक बर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ६ हजार उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै अनियमिततामा संलग्न हुने गरेका र सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ऐन नियम पालना गराउन खोज्दा उल्टै धम्की दिएर सरुवा गराउने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
स्थानीय तहमध्ये पनि तराईका नगरपालिकाहरुमा बढी अनियमितता हुने गरेको छ । तराईका नगरपालिकाका मेयरले आफ्नै नातेदारलाई कर्मचारीमा भर्ति गर्ने, उपभोक्ता समितिमा आफन्त राखी भ्रष्टाचार गर्ने गरेका धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन् । नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएको ३ बर्षमै करोडौंका घर, गाडी समेत जोड्न सफल भएका छन् ।
३ बर्षको बीचमा करोडौंको बंगला निर्माण गर्ने र गाडीसमेत जोड्न सफल मेयर हुन्–झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाका चन्द्रकुमार शेर्मा । उनले नगरप्रमुख निर्वाचित भएको ३ बर्षमै शिवसतासी नगरपालिका –८, डुडामारीमा भाटभटेनीको ब्यापारिक कम्प्लेक्स जस्तै बंगला बनाएका छन् ।
उनी मेयरमा निर्वाचित हुनुअघि काठको घरमा बस्दैआएका शेर्माले ३ बर्षकै बीचमा भब्य अत्याधुनिक बंगला बनाएका छन् । उक्त बंगला निर्माणका लागि कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने शिवसताक्षीकै एक एमाले कार्यकर्ता बताउँछन् । उनले प्रश्न गरे–‘मेयर निर्वाचित हुनुअघि काठको घरमा बस्दैआएका शेर्माले ३ बर्षमा कसरी ३ करोडको बंगला बनाए ? मेयरको सिमित तलब हुन्छ, भत्ता कति हुन्छ १० लाख ?’
३ बर्षमा ३ करोडको बंगला कसरी बनाउन सम्भव भयो भन्ने जिज्ञासामा मेयर शेर्माले भने–‘मेयरले घर नै बनाउनुहुँदैन भन्ने छ ? मेयरलाई घर बनाउन अधिकार हुँदैन ?’
त्यस्तै, मेयर शेर्माले नगरपालिकाको बजेटबाट जथाभावी डीपीआर बनाउन दिएर करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप छ । २० लाख रुपैयाँको डीपीआर बनाउन कोटेसनमा दिएर यसो झारा टार्ने काम गरी भुक्तानी दिएर १० लाख मेयरले घुस लिने गरेका छन् ।
अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने धेरै डीपीआर औचित्यहीन रुपमा बनाएको फेलापर्ने शिवसतासीमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गरिसकेका एक अधिकृतले बताए । औचित्यहीन डीपीआर बनाएर भ्रष्टाचार गरेको बिषयमा मेयर शेर्माले भने– ‘डीपीआर बनाउन दिने काम कर्मचारीको हो, नगरप्रमुखलाई थाहा हुँदैन । कर्मचारीले बनाए होलान् ।’
त्यतिमात्र होइन, मेयर शेर्माले उनका छिमेकी सन्त आङदेम्बेमार्फत् विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्न लगाई कुस्त कमिसन लिने गरेको आरोप छ । आङदेम्बे ठेकेदार हुन् । उनका टिपरहरु समेत थिए । मेयर शेर्माले नगरपालिकाबाट कमाएको अकूत सम्पत्तिले आङदेम्बेका नाममा एउटा गाडी समेत खरिद गरेको एमाले बृत्तमै चर्चा हुने गरेको छ ।
मेयर आङदेम्बेले आफ्नै घर नजिक डुडामारीको वनभित्र सिमसार९जलकुण्ड० निर्माणका नाममा २ करोड रुपैयाँ छुट्याए । नगरबासीको बिरोध हुँदाहुँदै उनले डुडामारीको वनमा सिमसार निर्माण गर्न थालेपछि वन कार्यालयले रोक्यो । वनसँग सहमति नलिई निर्माण सुरु गरेका मेयर शेर्माले डुडामारी सिमसारका नाममा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।
५० लाखको काम नगरी १ करोड ७० लाख भुक्तानी दिएकोबारेमा स्थानीय सरोकारवाला उपभोक्ताहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत बर्ष २०७८ बैशाख १ मा उजुरी दिएका थिए । सागरनाथ वन परियोजनासँग सहमति नलिई डुडामारी सिमसारका नाममा १ करोड ७० लाख अनावश्यक रुपमा खर्च गरेको बिषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।
सागरनाथ वन परियोजनाले स्वीकृति नदिएको, स्थानीयको समाधिस्थल भएको, नगरबासीको असहमतिका बाबजुद सिमसार निर्माण कार्य थालनी गरी योजना अलपत्र पार्ने र १ करोड ७० लाख रुपैयाँ विना उपलब्धी खर्च गर्ने मेयरमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । डुडामारीमा सिमसार बनाउने नाममा रकम दुरुपयोग भएकाले स्थलगत अध्ययन गरी १ करोड ७० लाख राज्यकोषमा फिर्ता गराउन पनि माग गरिएको छ । दृष्टि साप्ताहीकबाट
