बिर्तामोड / उद्योगी तथा व्यापारी सरकारले तोकेको राजश्व तिर्न आनाकानी गर्दै मुद्धा मामिलामा जाँदा झण्डै एक खर्ब राजश्व मुलुकको ढुकुटीमा जम्मा हुन नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले बक्यौता कर असुलीका लागि छुट सुविधा सहित सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेपछि यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । सरकारले बक्यौता कर असुलीका लागि वैशाख १५ सम्मको समय दिएको छ ।
कर विवादका विषयमा निरुपण गर्ने निकाय राजस्व न्याधीकरणको अध्यक्ष तोक्न सरकारले ढिलाई गर्दा समेत धेरै मुद्दाका विषयमा कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन । न्यायाधीकरण नेतृत्व विहीन हुँदा सरकारले असुल गर्नुपर्ने बक्यौता कर समेत बढ्दै गएको छ ।
राजस्व परामर्श समितिको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म राजस्वको बक्यौता रकम ९५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बक्यौता मध्ये अदालतमा पुनरावलोकनका लागि गएको कर रकम मात्र ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ ।
बक्यौता कायम भई असुल उपर नभएको आयकर २४ अर्ब ७४ करोड र मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता १२ अर्ब ९० करोड रहेको राजस्व परामर्श समितिले जनाएको छ ।
राजस्व परामर्श समितिले अदालती प्रक्रियामा गएका अधिकांश मुद्दा वर्षौँसम्म किनारा नलाग्दा बक्यौता कर वृद्धि हुँदै गएको छ ।
उध्योग, फर्म तथा कम्पनी र व्यापारका विषयमा कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझे करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदनमा जान पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
विभागका महानिर्देशक समक्ष पुगेका मतप्रतिशत मुद्दामा कर अधिकृतकै पक्षमा फैसला आउने गरेको छ । विभागको फैसलामा चित्त नबुझे करदाताले पुनरावलोकनका लागि राजस्व न्यायाधीकरणमा जान पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
कानुनको सोही व्यवस्थाका कारण करदाता राजस्व न्यायाधीकरण सम्म जाने गरेका छन् । कानुनी व्यवस्थाका कारण न्यायाधीकरणको निर्णयमा समेत चित्त नबुझे करदाता सर्वोच्च अदालत सम्म जाने गरेका छन् ।
सर्वोच्च पुगेका मुद्धामा लामो समय सम्म पनि अदालतले फैसला नगरिदिंदा बक्यौता कर हरेक वर्ष बढ्दै गएको राजस्व विभागले जनाएको छ ।
