काठमाडौं / सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको छ ।
बिहीबारका लागि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा ‘हेर्न नभ्याइने’को स्थितिमा राखिएको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठ र अर्का न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलास पनि तोकिएकाले श्रेष्ठले उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई मंगलबार अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको उल्लेख गर्दै यही माघ ६ र गत पुस ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
सरकारले यही माघ ७ गतेदेखि खोप कार्डविना प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक तथा धेरै भीड हुने स्थान रेस्टुराँ, सिनेमाहल, रंगशालाजस्ता स्थानमा समेत खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
