बिर्तामोड / प्राकृतिक स्रोत अवैध दोहन गर्ने ठूला सिमेन्ट उद्योग कानुनी कारवाहीमा परेका छन् ।
गुणस्तरहित सिमेन्ट उत्पादनमा संलग्न रहेको अभियोगमा दुई ठूला मारुती र युनाइटेड सिमेन्ट उद्योग कानुनी कारवाहीमा परेका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा करिव सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुनढुंगा अवैध रुपमा उत्खननमा संलग्न रहेको मारुती र युनाइटेड सिमेन्ट लगायतका उद्योगलाई न्यून जरिवाना तिराएर धेरै कमाउने मौका दिइएको सार्वजनिक भएको छ ।
अवैध रुपमा खानी उत्खननमा संलग्न मारुती र युनाइटेड सहितका ९ वटा उद्योगले अनुमति नै नलिएको स्थानमा उत्खनन गरी प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेको सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सरकारले छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । छानविन समितिले मारुती र युनाइटेड सहितका ९ उद्योगले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको चुनढुंगा उत्खनन गरेको भन्दै सोही बराबरको रकम क्षतिपूर्ति असुल्न सुझाव दिएको थियो । तत्कालि सरकारले छानविन समितिको प्रतिवेदन त्यसै थन्काउँदा सिमेन्ट उद्योगहरूले कानुनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाएका थिए ।
तत्कालीन समयमा बनेको छानविन समितिका संयोजक नै विभागको महानिर्देशक बनेपछि यतिबेला आएर अवैध खानी दोहनमा संलग्न उद्योगलाई न्यून जरिवानामा उन्मुक्ति दिएको खुलेको छ । सरकार फेरिएपछि खानी दोहनमा संलग्न उद्योगले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी र प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर न्यून जरिवानामा उन्मुक्ति पाएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालय समेत प्रधानमन्त्री देउवा आफैँले राखेकाले राणासँगको मिलेमतोमा खानी दोहनमा संलग्न ठूला उद्योगलाई न्यून जरिवाना दिलाएर अर्बौँ रुपैयाँको प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्न दिइएको पाइएको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा दफा २५ को उपदफा २ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले दफा ११ क बमोजिम दिइएको निर्देशन वा दफा १३ बमोजिमको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालना नगरेसम्म विभागले खनिज कार्य स्थगित गर्न वा खनिज कार्य गर्ने अनुमति नै रद्द गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालना नगरेको कारणबाट खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा, भूक्षय भएमा वा कसैको जिउ वा धनसम्पत्तिमा चोटपटक वा नोक्सानी पर्न गएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र नोक्सानीको आधारमा मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत अनुमतिप्राप्त व्यक्तिबाट भराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
