काभ्रेपलाञ्चोक / बनेपा नगरपालिका –८ की ४५ वर्षीया कृष्णमाया प्रधानले गत असार ५ गते प्रहरीबाट लाठीको पिटाइ खानुप¥यो । सदाझैँ बिहान घर नजिकैको गणेश मन्दिरमा पूजा गरिरहेकी उनलाई उक्त दिन पूजा गर्दागर्दैका अवस्थामा प्रहरीले पछाडिबाट पटकपटक लाठी प्रहार गरी घाइतेसमेत बनाएका थिए ।
अघिल्लो दिन कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च बढ्दै गएपछि नगरले आफ्नो क्षेत्र ‘सिल’ गरेको उनलाई थाहा थिएन । “म पूजा गरिरहेको थियाँ, पुलिसले पछाडीबाट ढाँडमा लाठीले पटकपटक पिट्यो, म बोल्न नसक्ने अवस्था पुगेछु” एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दोभाषेमार्फत श्रवणशक्तिविहीन उनीले रुँदै आफ्नो दुःखेसो पोखिन् ।
उनलाई अघिल्लो दिन नगरले गरेको सिलको सूचनाबारे जानकारी थिएन । साथै परिवारले पनि उनलाई नगर सिलबारे जानकारी गराएका थिएनन् । उनले साङ्केतिक भाषामा आफूलाई पिट्ने प्रहरीलाई सम्झाउन खोज्ने प्रयास पनि विफल भयो । किनभने उनको साङ्केतिक भाषा प्रहरीले बुझेनन् । “मैले सिलबारे थाहा पाएको भए, म बाहिर निस्किन्नथेँ” उनले आफ्नो पीडा व्यक्त गरिन् ।
कान नसुन्ने अवस्था र निरक्षरताका कारण उहाँलाई घर–व्यवहारमा निकै सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको उहाँको दिनचर्या–बयानबाट प्रष्ट बुझिन्थ्यो । अपाङ्गता भएको महिलाले भोग्नुपर्ने सास्ती र कठिनाइको एक पात्र प्रधान भएको काभ्रे बहिरा विकास सङ्घको सल्लाहकार कृष्णप्यारी नकर्मी बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, “अपाङ्गता भएका महिलामा सूचनाको ग्याप हुँदा जिल्लामा निकै घटना भइरहन्छन्, घटनाबारे भनिसाध्य पनि हुन्न, हामी यसको न्यूनीकरणको उपाय खोज्दैछौँ ।” उनका अनुसार समग्रमा जिल्लास्थित अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये पनि महिलाले निकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । “यस्ता समस्या निरक्षर महिलामा आइरहेको हुन्छ” उनले भनिन् ।
उनले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा शारीरिक र बौद्धिक अपाङ्गता महिलाका लागि कुराकानी आदानप्रदानमा दोभाषेको व्यवस्था र अपाङ्गमैत्री क्वारेन्टिन नहुँदा घरै बस्नुपरेको बताए । “कोरोनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि प्रभावित पार्नसक्ने भएकाले हामीले क्वारेन्टिन बनाउदा अपाङ्गतामैत्री बनाउन स्थानीय तहमै अनुरोध ग¥यौँ तर, जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले बनाएनन्” उनले दुःखेसो गरिन् ।
उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विपद्मा राहतबारे पनि जानकारी पाउन नसक्दा वञ्चित हुनुपरेको छ । नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको महासचिव पम्फा पुर्कुटीले सूचनामा अपाङ्गता भएका महिलालाई पहुँच पु¥याउनुपर्छ जनाउँदै सरोकारवलासँग आग्रह गर्दै आएको पाँच वर्ष बित्न लाग्यो । “कसरी अपाङ्गता भएकालाई सूचनामा पहुँच पु¥याउन सकिन्छ भन्दै ‘सूचना–सामग्री’ व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीय तहमा निकै धाइयो तर, प्रयास व्यअर्थ सावित भइरहेको छ” उनले भनिन् ।
उनका अनुसार हाल कोरोनाविरुद्धको खोपबारे सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहले प्रचारप्रसार गरिरहँदा पनि अधिकांश बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जानकारी नभएका कारण खोपबाटसमेत वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दिनचार्य निकै गम्भीर र कष्टपूर्ण तवरले बितिरहेको छ, परिवारले पनि एक दुई दिन मात्र हैन, सँधै सेवा दिइरहन झन्झट मानिरहेका हुन्छन्” शारीरिक अपाङ्गतासमेत भएकी पुर्कुटीको दुःखेसो थियो ।
सङ्घको केन्द्रीय तथ्याङ्कअनुसार सङ्घीय संसद् र सात प्रदेशका सदस्यमा अपाङ्गता भएका महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । कूल ७५३ स्थानीय तहको छ हजार ७४३ वडाको ३३ हजार ७१५ वडा जनप्रतिनिधिको सिटमध्ये जम्मा छ जनामात्रै अपाङ्गता महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
सरकारले दश प्रकारका शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ‘अपाङ्गता’मा सूचीकृत गरेको छ । यसमध्ये ‘क’ र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्रमशः मासिक रु तीन हजार र रु एक हजार ६०० का दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार कूल जनसङ्ख्याको एक दशमलब ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ४५ दशमलब ४४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिला छन् । सोही समयकै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गणनामा नेपालमा समग्र (दश प्रकारका)मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति १५ प्रतिशत र त्यसमध्ये पनि अपाङ्गता महिलाको सङ्ख्या ६० प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।
