काठमाडौँ / सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आइतबार शुरु हुने भएको छ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद् भवनमा आइतबार अपराह्न ४ बजेकालागि अधिवेशन बोलाईएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले  पुनःस्थापित संसद् धेरै हिसाबले ऐतिहासिक, बहुआयामिक र दूरगामी महत्वको रहेकाले दलहरुबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । मुलुकमा विद्यमान फरक राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई शुरु हुन लागेको यस अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ । यस अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतले आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देशन गर्नेछ ।

OM Sai Pathibhara Hospital

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायममै रहेको बेला शुरु हुन लागेको अवधिवेशन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिइएको छ । नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गले जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न सहकार्य र सहमतिका साथ संसद्लाई जीवन्त, जनमुखी, चलायमान र गतिशील  तथा परिपक्क तुल्याउन यसपटकको अधिवेशनले दललाई ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ ।

उनले भनेका छन्,प्रतिनिधिसभा बृहत् राष्ट्रिय एकताको शक्तिशाली सन्देश दिने थलो हो, अहिलेको आवश्यकताअनुरुप त्यो सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ, दलहरुसँग समन्वय गर्नेमा इमान्दारी र निष्ठाका साथ प्रयत्न गर्ने छु ।

अदालतको गत असार २८ को प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानाको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त निर्णयलाई राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक अभ्यास, मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणसँग जोडेर आआफ्नो ढङ्गबाट व्याख्या तथा विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छौ : एमाले

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्नुहुन्छ, “अदालतका निर्णयका कतिपय पक्ष त्रुटिपूर्ण छन्, त्यसप्रति सहमत छैनौ, संसद् र जनताले बनाएको होइन, अदालतको आदेशबाट बनेको सरकार छ, तर सहमति नभए पनि एमाले अदालतको आदेशलाई पालना गर्छ, त्यो शुरु गरिसकेका छौ , प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्छौ ।

विसं २०७४ को निर्वाचनमा  बहुमतप्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्याएको छ । निर्वाचनमा प्राप्त सिट सङ्ख्याको हिसाबले तुलनात्मकरूपमा थोरै सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा यसपटक पुनः सत्तापक्षको कुर्सीमा देखिँदैछ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना पछिका संसद्मा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यास गरेको अनुभवका आधारमा पछिल्ला घटना क्रम र आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने ढङ्गबाट एमाले प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको छ । एमालेभित्रको घर झगडाबाट उत्पन्न परिस्थितिकै कारण हालको अवस्था उत्पन्न भएको आरोप उसमाथि छ ।

पार्टीको टिकटमा निर्वाचित सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने परिस्थितिले ती सांसद सत्ता वा प्रतिपक्ष दुवैतिर रहन र बस्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको जनाउँदै एमाले त्यो विषयलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक उठाउने र सहमति नभए पनि सर्बोच्चको आदेशलाई भने पालना गर्ने धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ ।

अदालतले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सरकार रहेको, सदनको विश्वासप्राप्त नगरिसकेको र आफ्नो सिट सङ्ख्याका आधारमा कमजोर रहेकाले हाल देखिएका  समस्या कसरी समाधान गर्ला भन्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भनेको छ, “हामी प्रतिपक्षको नाताले साह्रै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छौ ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ३४ सिट  छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकएक तथा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा छक्कबहादुर लामा प्रतिनिधिसभामा छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सदनमा सरकारको परिपक्वता मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नै नपाइरहेको बेला जनसरोकारकै विषय पनि उठाइरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । जनताको सार्वभौम सम्पन्न थलो प्रतिनिधिसभामा मुलुक र जनताका सवालमा निकै महत्वपूर्ण मानिएका ३७ र राष्ट्रियसभामा १९ विधेयक विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष असार १८ गते स्थगित भएको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) एक वर्षपछि संयुक्तरूपमा आह्वान भएको छ । यसबीचमा दुईपटक  भङ्ग गरिएकामा दुवैपटक अदालतको बलमा प्रतिनिधिसभा स्थापित भएको छ ।

उनि भन्छन्, “जबसम्म सरकार परिपक्क हुँदैन, त्यसबेलासम्म उसले काम गरेन भनी मत जाहेर गर्नु अपरिपक्वता हुन्छ, अलिकति पर्खेर हेर्नैपर्छ, जनप्रतिनिधि थलो भएकाले जनताका आवाज, दुःख र पीडा उठाउने, आवश्यक विधेयक अनुमोदन गर्ने र सरकार बनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण कार्य सदनको हो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका मामिलामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण  र दूरगामी प्रभाव पार्ने  सङ्घीय निजामती विधेयक र नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी यस अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने सरकारलाई ठूलो दायित्व छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई गलत मनसायले दुईपटक विघटन गर्ने प्रयत्न भएकामा सम्मानित अदालत र न्यायमूर्तिका कारणले स्थापना भएकाले जनप्रतिनिधि संस्थाले स्वभाविकरूपले राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

उनि भन्छन्, “नयाँ बनेको सरकारले राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्छ, एजेण्डा  पहिलेकै भएकाले सभालाई आवश्यक विजनेशको कार्यसूची दिनुपर्छ, बर्खे अधिवेशन भएकाले बजेट नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

सबैलाई एकजुट बनाएर काम गर्छौं : प्रवक्ता कार्की

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेकाले सदनमार्फत जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले सहमति र समन्वयका साथ काम अघि बढाउने बताएका छन् ।

उनि भन्छन्, “सरकारको प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा, कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन, सबैका लागि खोपको सुनिश्चितता, कोरोनाले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने हो । प्रतिनिधिसभाबाट यिनै काम अघि बढाउन सरकारलाई बल मिल्ने छ ।सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले  ठूलो बलिदानीबाट ल्याएको संविधानको रक्षाका लागि सबैलाई एकजुट बनाएर संसदीय परम्परा र अभ्यास अनुसार सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।