- समाचार टिप्पणी
बिर्तामोड / माओवादी आन्दोलनको समाप्ती पछि सरकारमा पुग्नेहरुले सुरु गरेको मुद्धा फिर्ताको कामलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
खुला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्ड पथ अंगालेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले हिंसात्मक र जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्ता छुटाउन थालेको अभियानलाई वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेको ओली समुहका नेता ओलीले निरन्तरता दिंदै एमाले ओली पथमा हिनेको जनाउ दिएका छन् ।
शान्तिवार्ता पछि माओवादीको शसस्त्र विद्रोहका क्रममा जघन्य अपराध र हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई सफाई दिएर सुरु भएको अन्तराष्ट्रिय कानुन र मानवअपराधका अन्तराष्ट्रिय मुल्य अनि मान्यता विपरीतका कामलाई ओलीले निरन्तरता दिंदै मधेष आन्दोलनका क्रममा भएका त्यस्तै प्रकृतिका घटनामा संलग्न भएको अभियोग लागेकालाई माफि दिएर खतरामा परेको आफ्नो सत्ता जोगाउने काम थालेका छन् ।
मुलुक कोरोनाले थलिएका बेला धरापमा परेको आफ्नो सत्ता टिकाउन मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको अभियोग लागेका १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता सँगै नेपाली राजनितिमा ओली पथको सुभारम्भ गरेका छन् ।
न्याय क्षेत्रका विज्ञहरुले यस्ता गतिविधिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई चुनौति दिने काम गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मधेषवादी दलले मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेको सूचीमा आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट तथा हत्याका घटनामा संलग्न व्यक्ति समेत समावेस छन् ।
यस पटक सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका हबल्दार थमन विकको हत्या आरोपमा मुद्दा चलाइएका देवेन्द्र यादवको मुद्दा पनि फिर्ता लिएको छ।
त्यसैगरी गौर घटनामा मुद्दा खेपिरहेका रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–८ का बबन सिंहको मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिएको छ। उनीमाथि रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकास्थित महुवा प्रहरीचौकी आगजनीमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो।सिंह तत्कालीन नेकपामा थिए भने अहिले एमालेको ओली समुहमा छन् ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाविरुद्धको मुद्दा पनि फिर्ता भएको छ। सरकारले उनीसँगै मधेस आन्दोलनका क्रममा बलवा प्रहरीचौकी तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्न भएको अभियोग लागेका १९ जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले जनता समाजवादी पार्टीको विश्वास जित्न मुद्दा फिर्ताको अस्त्र प्रयोग गरेको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन्। सरकारले अदालतको प्रारम्भिक प्रक्रियामा रहेका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिएको छ। तर अदालतमा विचाराधीन र निर्णय प्रक्रियामा रहेका मुद्दा भने फिर्ता लिएको छैन।
सरकारलाई जसपाले २३४ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन सूची बुझाएको थियो। जसमध्ये १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ। यसमा ९१ जना मात्र महोत्तरी जिल्लाका छन।
सत्ताका लागि यसरी धमाधम मुद्दा फिर्ता लिंदा प्रहरीले भने यसमा असन्तुष्टि छ ।
