बिर्तामोड / अवैध –आयात निर्यातका कारण विवाद आएपछि भारतीय अनि नेपाली कृषकको दवावका कारण बन्द भएको सुपारी आयात खुलाउन फेरि चलखेल सुरु भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै भारत जाने सुपारीको कारोवार रोकिएपछि यो धन्धामा सकृय व्यवसायीको पहलमा सरकारी सेटिङ मिलाएर निर्यात खुला गर्ने तयारी सुरु भएको हो ।
वर्षौ देखि यो धन्धामा सकृय व्यवसायीको पहलमा सरकारी सेटिङ मिलाएर आवश्यक्ता भन्दा बेसी सुपारी तेस्रो मुलकबाट आयात गरी निर्यातको तयारी सुरु भएको हो । मुद्धा र विवाद वढेपछि सरकारले आयातमा कोटा प्रथा लागु गरेको थियो । नेपालमा आवश्यक भन्दा बेसी आयात अनुमतिको तयारी गरेर सरकारले भारत निर्यातका लागि बाटो खोल्ने तयारी थालेको छ ।
नेपालमा औसतमा वार्षिक ७ हजार मेट्रिक टन खपत हुने गरेको अनुमान गरीएको छ । नेपालमा नै माग भन्दा बेसी उत्पादन समेत हुने गरेको तथ्याङले देखाउँछ । नेपालमा वार्षिक करिव २० हजार मेट्रिक टन वरपर उत्पादन हुने गरेको वताउने गरिएको छ । नेपालमा नै खपत भन्दा बेसी उत्पादन हुने गरेको भएपनि भारत निर्यात गर्न पल्केका व्यवसायीकै लागि सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन आयातको अनुमति दिने तयारी भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्लाका करिव एक दर्जन ठुला व्यवसायीको पहलमा सरकारले आयातमा लाग्दै आएको प्रतिवन्ध खुलाउने तयारी थालेको छ । सरकारले कोटा लागु गरेर आयात खुलाको तयारी गरेपछि आयातका लागि निवेदन दिएकाहरुलाई पनि सेटिङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटलाई प्राथमिकतामा राखेर आयात गर्न दिने गरी अनुमतिको तयारी भएको हो । कोटामा आयात अनुमति दिने काममा समेत केहि व्यापारीले मात्रै अनुमति पाएपछि अहिले यो विषयमा पनि विवाद देखिएको छ । अनुमति नपाएकाले विरोध थालेपछि आयात अनुमति पाउनेको समेत आयात रोक्का गर्न सरकार माथि दवाव वढेको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात गर्दा प्रति केजी ४५ रुपैंया भन्सार महशुल लाग्ने गरेको छ । भारतले नेपाल बाहेकका मुलुकबाट आयातमा प्रति केजी ८० रुपैंया भन्सार महशुल लगाउने गरेको छ । भन्सार महशुल बिचको यहि फरकका कारण नेपालका व्यवसायीले वैधानिक र अवैधानिक रुपमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सुपारीलाई सेटिङमा नेपाली सुपारी बनाएर निर्यात गर्दै आएका छन् ।
गुणस्तरका हिसाबले पनि फरक रहने तेस्रो मुलुकका सुपारीलाई नेपाली उत्पादन बनाउने काममा भन्सारका कर्मचारी , राजनितिक दलका नेता , उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि र गुणस्तर विभागका अधिकारी समेतको मिलेमतो हुने गरेको छ ।
यसरी सुरु भएको थियो यो धन्धा
०४६÷०४७ सालको जनआन्दोलन पछि सुपारीको धन्धा फस्टाएको मानिन्छ। जनआन्दोलन लगत्तै सुपारीको वैध तथा अवैध कारोवार नेपालमा सुरु भएको थियो । काकडभिट्टामा सो समयवाट नै सुपारीको खुलेहाम कारोवार हुन थालेको थियो । सुपारीमा राम्रो मुनाफा देखेपछि झापाका व्यवसायीले यो कारोवार अनि धन्धामा हात हालेका थिए । यही धन्धामा लागेर दर्जन बेसी कारोवारी अहिले अवौको मालिक समेत बनिसकेका छन् । जनआन्दोलनको समयमा सामान्य अवस्थामा रहेको तिनको जिवन शैली अहिले ह्वात्तै फेरिएको छ । सो समयमा मध्यमस्तरको जिवन शैली विताउने हरु अहिले अवौंको मालिक बनिसकेका छन् ।
काकडभिट्टावाट सुरु भएको यो धन्धामा लाग्नेहरुले सुपारीको भारतमा उच्च माग देखेपछि नेपालको सुपारीले नपुगेर भारतीय व्यपारीको सहयोगमा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर समेत सुपारी भारत पठाउने काम थालेका थिए । सो समयवाट सुरु भएको अवैध कारोवार करिव २ दशक सम्म विना रोक तोक चलि नै राख्यो तर वि।स।०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेपछि मात्रै सरकारी तवरमा पहिलो पटक यो धन्धा माथि अंकुश लाग्यो । अवैध कारोवार रोक्न उनको पालामा कारवाही थालियो तर यो धन्धामा लाग्नेको धन्धा भने रोकिएन ।
०६८ साल माघ २१ तगे पहिलो पटक नेपालवाट भारत तर्फ जाँदै गरेको ९ हजार केजी अवैध सुपारी बरामद भएपछि मात्रै सर्वसाधारण अनविज्ञ रहेको यो धन्धा अर्वैधानिक भएको पुष्टि समेत भयो । सन् १९५० को सन्धी बमोजीम तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको बस्तु तथा सामान भारत निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लागेको छ । बाबुरामकै पालामा त्यसअघि ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएको सुपारीको अवैध कारोवार रोक्न प्रति केजी ४५ रुपैंया भन्सार महशुल समेत लगाउने काम भयो त्यती गर्दा पनि यो धन्धामा लागेकाले आफ्नो काम भने रोकेनन् । सुरक्षाकर्मी र दलका नेता मिलाएर अवैध वाटो बाट भने निर्यात गर्न जारी नै राखे ।
सुपारी निर्यातको विषयमा यो धन्धामा सकृय समुहका विचमा नै विवाद वढेपछि कारोवारमा त्यसको असर समेत देखिएको थियो । उत्पतिको प्रमाण पत्र अख्तियारी पाएका विचमा नै विवाद वढेपछि यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत पर्न गयो । बि। सं ०७१ देखि नै निर्यातमा प्रतिवन्ध लाग्न सुरु भयो तर कारोवारमा संलग्नले भने आयात गरेको सुपारीलाई सेटिङमा अवैध वाटोवाट भारत लाने कामलाई भने निरन्तरता दिदै आए ।
नेपालमा अमेरिका , मलेशिया , भियतनाम , सिंगापुर , थाईलैण्ड र चिन लगायतका मुलुकबाट सुपारी हुने गरेको सरकारी तथ्याङले देखाउँदछ । यसरी तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई सेटिङ भन्सारवाटै समेत भारत निर्यात गर्ने गरीएको थियो । अम्लिसो बनाएर भन्सारबाटै सुपारीलाई भारत निर्यात गर्ने तयारी भएको समयमा समेत पुर्वी नाकाबाट सुपारी बरामद समेत भएको थियो ।
पी बी १० सीजेट ९८०९ नम्बरको भारतीय ट्रकमा ६० केजीका २७४ बोरा सुपारी समेत बरामद भएको थियो भने करिव एक वर्ष अघि झापाबाट विराटनगर हँुदै भारत पठाउने तयारी गरिएको ७ कन्टेनर सुपारी विराटनगरमा केहि दिन रोकीएको समेत थियो । तेस्रो मुलुकको सुपारी निर्यातको तयारी भएको सुचना चुहिएपछि ति गाडी विराटनगरमा नै केहि दिन रोकीएका थिए । स्थानिय एक नेताको पहलमा त्यो रोकावट खुलाइएको सार्वजनिक समेत भएको थियो । तर यो विषयलाई सो समयमा संचारमाध्यम सम्म पुग्न नै दिईएन । तत्कालिन समयमा रोकावट गर्ने दलका नेताको विचमा नै विवाद भएपछि सो समयमा निर्यातको तयारी भएका सुपारी रोकिएको थियो । विवाद मिलेपछि मात्रै सुपारी निर्यात भएको थियो ।
फेरियो जिवन
०४६ साल पछि यो सुपारीको धन्धामा लागेकाको जिवन नै फेरिएको कारोवारमा संलग्न समेत स्विकार्दछन् । उनीहरुसँग परिचितका अनुसार यो धन्धामा लागेको विगत दुई दशकमा देशकै ठुला व्वसायी बन्न समेत सफल वनेका छन् । विगतका सामान्य व्यापारी यहि धन्धा कै कारण ठुला व्यवासायी बनेर अन्य व्यवसायमा जमेका छन् । यसको कारोवारमा मन्दी आएपनि उनीहरुले अन्य कारोवारमा लागेर सरकारी प्रभाव राख्न सफल बनेका छन् । उनीहरुको फेरिएको त्यही दवदवाकै कारण अहिले कोटालाई आफु अनुकुल बनाउन सफल बनेको वताईन्छ ।
विगतमा अन्य व्यापार र व्यवसायमा लागेकाहरु र यो धन्धामा लागेकाको जिवनस्तरमा आकाश पतालको फरक देखिने झापाका पुराना व्यवासायीको भनाई छ । सरकारी कार्यालयका सामान्य कर्मचारी समेत यही धन्धाका कारण ठुला उध्योगी अनि व्यापारी बन्न सफल भएका छन् । गुट्का कारोवारमा लागेकाले समेत यही धन्धामा लागेर अकुत कमाएको व्यवसायमा सकृयको भनाई छ । यो धन्धामा लाग्ने मध्ये केहि ठुला आयात कर्ता बनेका छन भने केहि ठुला उध्योगका मालिक नै बन्न सफल भएका छन् । उनीहरुको यही दवदवाका कारण विगतमा छिन्न भिन्न रहेका यो धन्धामा संलग्नहरु यति वेला एकाकार भएर सुपारी निर्यात गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । सुपारीको यही धन्धामा लागेर आधा दर्जन जती जग्गाका ठुला कारोवार ी समेत वन्न सफल भएको यो व्यवसायमा संलग्नले जानकारी गराएका छन् । सुपारीको अवैध कारोवारवाट आर्जन भएको सम्पती लुकाउन उनीहरुले जग्गा कारोवारमा लगानी गर्ने गरेको समेत उनीहरु निकटको भनाई छ । उनीहरुलाई भद्रपुरकै एक रिटार्यड सरकारी कर्मचारीले एक बनाएर कोटा आफु निकटका व्यापारीक फर्मको नाममा हात पार्न यति बेला सफल समेत बनेका छन् ।
तिनै व्यापारीको पहलमा नै सरकारले यति वेला तोकिएको आयात कोटा तिनै व्यापारीको हातमा पार्न सफल समेत बनेका छन् । कोटा आयात आफु अनुकुलका फर्ममा पार्न उनले आयात प्रतिवन्ध लाग्नु अघि कै आयातका लागि खोलीएको एलसी लाई देखाएर तिनै एलसी खोल्नेको हातमा आयात अनुमति दिलाउन सफल बनेको समेत बताईन्छ ।
