बिर्तामोड (नागरीक दैनिकबाट ) सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि संघीय र प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेकपा बनेपछि उसैको नेतृत्वमा संघ र ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनेका थिए। एकीकृत दुई पार्टी अलगअलग भई बहुमत खण्डित भएपछि संघीय र प्रदेश सरकार दुवै अप्ठेरोमा परेका हुन्।
पूर्ववत् अवस्थामा फर्र्किएपछि माओवादी केन्द्रले संघीय सरकार परिवर्तनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गरिरहेको छ। उसले अर्को प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग पनि वार्ता गरिरहेको छ। जसपासँगको वार्ता उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास सुरु गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार केही दिनमै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्।
एकीकृत दुई पार्टी अलग भएपछि संघीय सरकारमा देखिएको संकटको छाया बिस्तारै प्रदेश सरकारमा पनि पर्न थालेको छ। एमालेमा बढ्दो आन्तरिक शक्ति संघर्षले पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेका छन्। एमालेभित्रको विवादको फाइदा उठाउँदै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पास हुने सुनिश्चित नभएपछि उसले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि २०७४ फागुनमा एमाले नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै माओवादीसहितको संयुक्त सरकार बनेको थियो। २०७५ जेठ ३ मा दुवै दल एकीकृत भई नेकपा बनेको थियो। तर पार्टीभित्रको किचलोले एकता तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन। नेकपा विघटनसँगै दुई तहको सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल सुरु भएको हो।
माओवादी ढेढ महिनादेखि नयाँ सरकार बनाउने कसरत गरे पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। स्वयं माओवादीले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै तत्कालीन नेकपामा दुई समूह देखिएका थिए। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा खारेज गरेपछि त्यसमा आबद्ध तत्कालीन एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि सरकार बदल्ने कसरत भइरहेको छ। तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद अहिले एमालेमा सरेको छ। एमाले अहिले दुई कित्तामा विभाजित छ।
यसअघि एमालेकै सांसदबाट प्रदेश १, वाग्मती प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। ती प्रस्ताव फिर्ता भए पनि माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश १ मा भने एमालेको बहुमत रहेका कारण सरकार सुरक्षित हुने अवस्था छ। प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद छन्। ‘हामी अहिले सुरक्षित छौं, प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना छैन’, प्रदेश १ एमाले संसदीय दलका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने। नेकपा एक हँुदा सबैभन्दा असुरक्षित रहेको प्रदेश १ सरकार अहिले सुरक्षित बनेको छ। राजभण्डारीका अनुसार ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, जसपाका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एकएक तथा माओवादीका १६ जना छन्।
वाग्मती प्रदेश सरकार पनि अहिले सुरक्षित देखिएको छ। एमाले सांसदले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि वाग्मती प्रदेश सरकार सुरक्षित देखिएको हो। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, राप्रपाका २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, साझा विवेकशीलका ३ र स्वतन्त्र एक सांसद् छन्। हाल एमाले पक्षमा ५७ जना देखिएका छन् भने माओवादी केन्द्रका २३ जना छन्। एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ। एमाले सांसद एक भएपछि प्रदेश सरकार सुरक्षित बनेको हो।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादी नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने धरापमा परेको छ। सरकार ढल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सुरुमा ओली समूहले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिए पनि नेपाल समूहको समर्थन थियो। तर समयक्रमसँगै नेपाल समूहले समेत समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो। कर्णाली प्रदेशसभाका ४० मध्ये २० सिट जितेको एमाले एक भएसँगै ऊ नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। सभामुख राजबहादुर शाहीबाहेक १९ जनामा ओली पक्षमा १० र नेपाल पक्षमा ९ जना बाँडिएका थिए।
अहिले दुवै समूह मिलेका छन्। गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २८ र माओवादीका २२ सांसद छन्। त्यस्तै कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन्। तत्कालीन अवस्थाम नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बने पनि अहिले गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेले जनमोर्चासँग सहकार्य गरे मात्रै सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था छ। जनमोर्चाले माओवादी र कांग्रेसलाई साथ दिएमा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ निर्णायक बन्नेछन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन्। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेले जसपा र जनमोर्चासँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा पुगेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखबाहेक २४, माओवादी केन्द्रका १४, कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई सांसद छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट माओवादी केन्द्रका हुन्। उनलाई सरकार टिकाउन थप १३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन कांग्रेस र जसपाको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।
