गलकोट / नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षको संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको छ । आरक्षणमा नेपाली सेनाको उपस्थिति पछि चोरी शिकारीमा उल्लेख्य कमी आए पनि जग्गा अतिक्रमण भने रोकिएको छैन । ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालयले आरक्षको १८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको जनाएको छ । कार्यालयले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ मा शिकार आरक्षको विभिन्न ३४ स्थानमा करिब १८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । अतिक्रमित जग्गामा ३ सय ११ घरधुरी रहेको आरक्षले जनाएको छ ।
कार्यालयले बेलाबेलामा स्थानीयवासीलाई भेला गराई अतिक्रमण नगर्नका लागि आग्रहसमेत गर्दै आएको छ । आरक्षका अनुसार केही वर्षअघि ढोरपाटनको पाखाथर, गाडीखोला, छेन्तुङ, खाल्डेखुल्डी, लामखोरिया, सल्लाथान, उत्तरगङ्गा, नवी, स्यालपाखेलगायतका क्षेत्रमा रहेका ३० घरधुरीले बारबन्देज गरेर रोकी राखेको जग्गाको बारबन्देज हटाइएको थियो ।
बागलुङ, म्याग्दी र पूर्वी रुकुम जिल्ला गरी कूल एक हजार ३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शिकार आरक्षमा अतिक्रमण गर्ने दर पछिल्लो समय बढ्दै गएको हो । नेपाल सरकारले वि.सं. २०३९ मा ढोरपाटन शिकार आरक्षको स्थापना गरी एक हजार ३ सय २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई शिकार आरक्षको क्षेत्र तोकेको थियो ।
भौगोलिक विकटताका कारण प्रशासनिक सुविधा नभएको र आरक्ष व्यवस्थापन कानून नहुँदा स्थानीयवासीले मनोमानी ढङ्गले जग्गा अतिक्रमण गर्दै खेतीपाती गर्दै आएका छन् । आरक्षको सबैभन्दा बढी म्याग्दी जिल्लामा अतिक्रमण भएको कार्यालयले जनाएको छ । बागलुङको अधिकारीचौर, बोबाङ, निसी र बोङ्गादोभान, रुकुमको रन्मा, मैकोट, हुकाम, तकसेरा, कोल र काक्री तथा म्याग्दीको लुलाङखोरिया र गुर्जाखानीलगायतका ३४ स्थानमा अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । अतिक्रमित जग्गामा स्थानीयवासीले आलु, स्याउ र अन्य खेतीसमेत गरिरहेका छन् ।
आरक्षले पटक–पटक अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरे पनि कानूनी जटिलताका कारण समस्या भएकाले आरक्षको सीमा संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पाइएको छ । विकट क्षेत्रका रूपमा रहेको आरक्ष क्षेत्र वरपरको जग्गामा स्थानीयवासीले अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण, खेतीपाती गर्ने क्रम बढ्दै गएको पाइएको हो । शिकार आरक्षसम्बन्धी नियमावलीको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन नहुँदा आरक्ष व्यवस्थापनमा असहजता उत्पन्न भएको ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए ।
“आरक्ष जग्गा अतिक्रमणको समस्या पटक–पटक समाधानको प्रयास भएका थिए, हालसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन, जमिन अतिक्रमण नहोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान रहेकै छ”, प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले भने, “आरक्षको सबै भागमा सेना राख्न असहज हुनु एवं कानूनी जटिलताका कारण आरक्षको संरक्षण र व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको छ ।” कँडेलका अनुसार दुई वर्षभन्दा अघि अतिक्रमण भएको जग्गा हटाउन शुरु गरे पनि सार्थकता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
केही घर आरक्ष स्थापना हुनुभन्दा अगावै रहेका कारण सरकारले लालपुर्जा दिलाउनुपर्ने या बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आरक्ष कार्यालयको सुझाव छ । लालपुर्जा वितरण, राहत तथा पुनःस्थापना गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले अतिक्रमण हटाउन आरक्ष कार्यालयले नसकेको कँडेलको भनाइ छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आरक्ष कार्यालय विस्थापित भई जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारमा सरेपछि स्थानीयवासीले आरक्षको जग्गामा तारबार गरी खेती लगाउन शुरु गरेका थिए ।
आरक्षले यसअघि आफ्नो जग्गामा स्थानीयवासीले लगाएको तारबार हटाएको थियो । पहिले कर्मचारीको मात्रै भरमा रहेको आरक्षमा २०७३ सालदेखि नेपाली सेनासमेत राखिएको छ । बागलुङ, पूर्वी रुकुम तथा म्याग्दी गरी तीन जिल्ला समेटिएको आरक्षभित्रका सात ब्लकमध्ये आरक्ष कार्यालय ढोरपाटन, देउराली तथा निसेलढोरमा मात्रै सुरक्षा तैनाथ गरिएको छ । विभिन्न समस्या देखाउँदै नेपाली सेना म्याग्दी तथा पूर्वी रुकुमसम्म आरक्षको सुरक्षामा पुग्न नसक्दा आरक्ष संरक्षणमा अझै चुनौती छ ।
शिकार आरक्ष कार्यालय रहेको ढोरपाटन क्षेत्रमा आरक्ष स्थापना हुनुअगावैदेखि मानिसले भोगचलन गर्दै आएकाले यसलाई अतिक्रमणका रूपमा लिन नमिल्ने ढोरपाटन नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर घर्तीमगरले बताए । यसलाई स्थानीयवासीले तत्कालीन समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको उनको जिकिर छ । “लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयवासीले कर तिर्न पर्ने भन्दै जग्गा दर्ता नगरेका हुन्”, अध्यक्ष घर्तीले भन्नुभयो “केही क्षेत्र पछिसमेत अतिक्रमण भएको छ, उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा राज्यले लिन चाहे स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बागलुङका अध्यक्ष कृष्ण पाठकले आरक्षमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गरिने बताए । उनले भने “आरक्षको जग्गामा बस्न र भोगचलन गर्न स्थानीयवासीले पाउने अवस्था सायद नहुन सक्छ, उनीहरू सुकुम्वासीनै भएको प्रमाणित भएमा अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ” । (रासस)
