बिर्तामोड / निजि क्षेत्रको एनएमबी बैंक राजश्व छलीमा संलग्न रहेको खुलासा भएको छ । काठमाण्डौको बबरमहलमा रहेको केन्द्रिय कार्यालय सहित देशभर प्रमुख शहरमा शाखा कार्यालय रहेको वैंकबाट नै राजश्व छली भएको भेटिएपछि राजश्व अनुशन्धान कार्यालयले छानविन गरी कारवाही थालेको छ ।
विभाग मातहतको ठुलाकर दाता कार्यालयले वैंककै प्रमुख अधिकारीबाट कर छली भएको भेटेपछि कर छलीका विषयमा वैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर भएको पाईएको छ ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले वैंकमा कार्यरत अधिकारी र कर्मचारीका लागि खरिद गरेको सवारीसाधनमा ‘ह्रास खर्च’ भन्दै राजश्व छली गरेको भेटिएपछि उनी विरुद्द मुद्दा दायर गरी कारवाही अघि वढाईएको ठुला करदर्ता कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी गराएका छन् । कर्मचारीका लागि भन्दै खरिद गरिएका सवारीसाधनलाई बैंककै सम्पति देखाएर आयकर छली गरीएको ति कर्मचारीले जानकारी गराएका छन् ।
एनएमबी बैकमा भएको करछलीको विषयमा छलीमा संलग्नले दिएको पुनरावेदन माथि फैसला गर्दै राजश्व न्यायधीकरण काठमाडौंले पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले झुटो विल र प्रमाणका आधारमा कर छली गरेको निस्कर्ष निकालेको स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
‘आयकर ऐनको दफा १२० ९क० मा जानाजान वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलबस झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला हुन गएमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
एनएमबी बैंकले स्टाफ भेहिकल स्किमको नाममा कर्मचारीलाई सवारी साधन खरिद गरिदिने गरेको छ । केही रकम बैंकले खर्च गर्ने र बाँकी रकम भने कर्मचारीबाटै तिराएर सो योजना चलाउँदै आएको छ ।सवारी साधानको धनीको हकमा बैंकको नाम हुने र ऋणी भने सवारी धनि अथवा कर्मचारी रहने गरेका छन् ।
बैंकहरुले सर्वसाधरण व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिएर सवारी खरिद गर्दा पनि सवारी धनिको नामको स्थानमा बैंक नै राख्ने गरेका छन् । त्यसरी बैकले जम्मा भएका सवारीसाधनलाई समेत आफ्नो सम्पति मानेर कर छली भएको पाईएपछि एनएमबी बैंकमाथि ठुला करदाता कार्यालयले छानविन गरी कारवाही अघि बढाएको हो ।
‘हायर पर्चेच लोन अन्तर्गत बैंकमा आएका सवारीसाधनको समेत अभिलेखलाई देखाएर बैंककै सावारीसाधन भनी आयकर छली गरेको पाईएपछि कारवाही थालिएको भएपनि बैंकका कार्यकारी अधिकृत कर दाखीला नगरी आफुलाई चोख्याउन राजश्व न्यायाधिकरणको सहारा लिन पुगेपछि विभाग कानुनी कार्वाही सहित कर दाखीलाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
