काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज नियमित इजलासमा शुरु भएको १९ रिट निवेदन संवैधानिक इजालमा पठाउने आदेश दिएको छ । सो आदेशसँगै उक्त विवादका ३० वटै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुक्रबार हुनेछ ।निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेल
धनगढी / नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले सरकारबाट फिर्ता हुन आफ्ना तीन जना मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ ।प्रदेश समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्रसिंह रावलले तीनै जना मन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएका हुन् ।यसअघि गत शनिबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरूप तीनै मन्त्रीलाई ११ जेठमा सरकारबाट फिर्ता हुने पत्र काटिएको
धनगढी / नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन सो पार्टीको प्रदेश कमिटीले निर्देशन दिएको छ ।एमालेको स्थायी कमिटीले सोमबारको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दोस्रो दिन एमाले प्रदेश कमिटीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ सहित मन्त्रीलाई निर्देशनसहित पत्र दिएको छ । प्रमुख सचेतक तामाङलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता गराउन निर्देशन दिइएको छ ।प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, उद्योग
धनगढी / नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन गरेको निर्णय प्रदेश संसदीय दलको बैठकले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले तत्काल सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो । अहिले तत्कालका लागि कोभिडलगायतको अवस्थालाई हेरेर तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने र यसबारे सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेशसभा सदस्य पूर्ण जोशीले जानकारी दिए ।उनले वर्तमान अवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय स्थायी कमिटीको निर्णय परिपक्व नभएको र हालसम्म आधिकारिक रूपमा नआएको बताए । सा
काठमाडौँ / जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टीको निर्णय विपरीत गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । अध्यक्ष यादवलाई तीन दिनभित्र पार्टी कार्यालयभित्र पठाउने गरी सातबुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।पछिल्ला दिनमा जसपाको मूल्यमान्यता, नीति तथा पार्टीको विधान विपरीत कार्य गर्दै आएकाले विधानबमोजिम अनुशासनको बारबार्हीको व्यवस्थाअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको अध्यक्ष ठाकुरद्वारा मङ्गलबार अबेर जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।स्पष्टीकरणमा लुम्बिनी प्रदेशका चारजना प्रद
काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनकै विषयलाई लिएर हालसम्म ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यसको सुनुवाइ बिहीबारदेखि नियमित इजलासमा र संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएको मुद्दा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ हुनेछ ।अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिट निवेदनको पेशी बिहीबार र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ निवेदनको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै २६ तथा केपी शर्
काठमाडौं / नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले राष्ट्र हित विपरीतको कार्य नगर्न केपी ओली सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपतिले आइतबार जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै विप्लवले ओलीलाई चेतावनी दिएका हुन् ।विप्लवले नागरिकताजस्तो राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक हुने तर्क प्रैस्तुत गर्दै सरकारले एक्लौटी गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सट्टा सरकारले आफ्नो सत्तासङ्कट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्ता निर
काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांगे्रसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य १४६ जनाका तर्फबाट देउवाले आज सर्वोच्च अदालतमा पुगी दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन तोक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।रिट निवेदनमा भनिएको छ, “असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्र
काठमाडौँ / वैकल्पिक सरकार बनाउन गठबन्धन सहित अघि बढेका पाँच दल प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि १ सय ४९ सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।प्रतिनिधि सभा विघटनअघि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार पाँच दलले गठबन्धन बनाएर १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा वैकल्पिक सरकारको दाबी गरेका थिए ।आफूहरूले समर्थन गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको उल्टै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनका सांसद अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न गएका छन्।नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलल
काठमाडौं / संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूहका २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका २६ सांसदमध्ये संसद विघटनविरुद्ध रिट दिन २३ जनाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन र झपट रावल रहेका छन् ।त्यस्तै निरादेवी जैरू, सरला यादव, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन, पुष्पाकुमारी क
Copyright © 2021 / 2024 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
