काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बाढीपीडितलाई राहत बितरण भइरहेको दाबी गरेको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले साेमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाढीपछिको पछिल्लो अवस्था र सरकारी प्रयासबारे जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ३८९ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। उद्धार कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी कुल २९ हजार ८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उनले बताए । प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद सरकारी र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर प्रयोग गरी उद्धार कार्य जारी राखिएको पोखरेलको भनाइ छ ।
शव व्यवस्थापनका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘पहिचान नभएका शवहरूलाई नष्ट गरिएको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन मात्र गरिएको हो । भविष्यमा आफन्तले दाबी गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक शवको डीएनए, औँठा छाप र आवश्यक विवरण सुरक्षित राखिएको छ ।’
पहिचान नभएका शवहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मात्र जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
बाढीमा परी घाइते भएकाहरूको काठमाडौँ लगायत विभिन्न स्थानमा निःशुल्क उपचार भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
हालसम्म ९५६ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन विशेष मेडिकल टोली र औषधि परिचालन गरिएको छ। यस्तै, २७ वटा आश्रय स्थलमा विस्थापितहरूका लागि गाँस र बासको व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले भने, ‘खाद्यान्न, त्रिपाल, औषधि र स्वच्छ खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर पठाइरहेका छौँ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर राहत वितरण भइरहेको छ ।’
सङ्घीय सरकारले राहत वितरण गर्न सकेन वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जिम्मेवारीबाट हात झिक्यो भन्ने कुरा पूर्णतः निराधार भएको उनले बताए ।
‘हिजो बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापासँग राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे गहन छलफल भएको थियो । विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको पनि भूमिका हुने भएकाले सोही अनुसार काम गर्नेबारे मात्र छलफल भएको हो,’ उनले भने ।
सङ्कटको यो घडीमा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत, चीन र दक्षिण कोरियाबाट उद्धार टोलीहरू आएर कार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
पोखरेलका अनुसार सरकारको अबको प्राथमिकता पुनर्स्थापना, अवरुद्ध राजमार्ग तथा पुलहरूको पुनर्निर्माण र सञ्चार सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु गर्ने रहेको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चार सेवा पुनः स्थापना भइसकेको उनले बताए ।
