देवेन्द्र किशोर: झापाको बिर्तामोडमा शर्मिला राजवंशी परिवारमाथि आएको संकट केवल एउटा घरजग्गा फुकुवा नहुँदाको प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन, यो देशभर फैलिँदै गएको सहकारी विकृति, राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक अपारदर्शिता र सर्वसाधारणमाथि संस्थागत रूपमा भइरहेको अन्यायको प्रतिनिधिमूलक चित्र हो। पाँच लाख रुपैयाँ ऋणका लागि धितो राखिएको घरजग्गा सहकारी संस्थाले पुनः राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा २० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि प्रयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यो घटना एउटा परिवारको निजी पीडाबाट उठेर राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।
सहकारीको मूल अवधारणा “एकका लागि सबै, सबैका लागि एक” भन्ने सामाजिक–आर्थिक दर्शनमा आधारित थियो। गाउँघरका किसान, मजदुर, निम्न आय भएका परिवार तथा साना व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच दिने उद्देश्यले स्थापना भएका सहकारीहरू आज कतिपय स्थानमा सीमित व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने अखडा बन्न पुगेका छन्। विशेषतः राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले सहकारीलाई आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने, आफन्त भर्ती गर्ने र सर्वसाधारणको बचतलाई निजी लगानीमा प्रयोग गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गरेको आरोप निरन्तर आइरहेको छ।
बिर्तामोडको घटनाले यही विकृतिको खतरनाक रूप उजागर गरेको छ। शर्मिला राजवंशीले पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिइन्, घरजग्गा धितो राखिन्, पछि ऋण चुक्ता गरेको दाबी गरिन्। तर सहकारीले सोही धितो राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा २० लाख रुपैयाँका लागि पुनः प्रयोग गरेको विषय बाहिर आयो। अझ गम्भीर कुरा त के भने, सहकारी अध्यक्ष स्वयंले “बाँकी रकम सञ्चालक र संस्थापकहरूले लगानीका रूपमा प्रयोग गरेको” स्वीकार गरेका छन्। यसले प्रश्न उठाउँछ—के सहकारी सदस्यको सम्पत्ति सञ्चालकहरूको निजी लगानीको साधन हो?
यदि कुनै वित्तीय संस्थाले ऋणीको सहमति बिना धितो सम्पत्ति पुनः प्रयोग गर्छ भने त्यो केवल नैतिक त्रुटि मात्र होइन, कानुनी र आपराधिक विषयसमेत बन्न सक्छ। अझ ऋण तिरिसकेपछि पनि धितो फुकुवा नगर्नु नागरिकको सम्पत्तिमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। सामान्य नागरिकका लागि घरजग्गा केवल सम्पत्ति होइन, जीवनभरको पसिना, सुरक्षा र अस्तित्वको आधार हो। पाँच लाख ऋणका कारण करिब एक करोड मूल्य बराबरको घरजग्गा गुम्ने अवस्थामा पुग्नु कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित मान्न सकिँदैन।
यो घटनामा अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको नियमन संयन्त्रको कमजोरी हो। राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ऋण नतिरेपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएको छ। प्रश्न उठ्छ—सुरुदेखि नै धितोको प्रकृति, सदस्यको सहमति र सहकारीको अधिकारबारे पर्याप्त परीक्षण किन भएन? सहकारी विभाग, स्थानीय सरकार, लेखापरीक्षण निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रले समयमै निगरानी गरेको भए एउटा परिवार आत्महत्याको प्रयाससम्म पुग्ने अवस्था सम्भवतः आउँदैनथ्यो।
नेपालमा पछिल्लो समय सहकारी संकट राष्ट्रिय आर्थिक समस्याको रूपमा देखिएको छ। हजारौँ बचतकर्ता आफ्नै रकम फिर्ता नपाएर सडकमा छन्। कतिपय सहकारी सञ्चालक फरार भएका छन् भने केही राजनीतिक संरक्षणमा कानुनी कारबाहीबाट जोगिएको आरोप लागिरहेको छ। यसले आम नागरिकमा वित्तीय संस्थाप्रति गहिरो अविश्वास सिर्जना गरेको छ। विडम्बना के छ भने, जनताको पैसा जोखिममा पर्दा पनि राजनीतिक दलहरू स्पष्ट र कठोर सुधारतर्फ उभिन सकेका छैनन्।
सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएको अर्को विकृति भनेको “आफ्ना मान्छे” केन्द्रित संरचना हो। धेरै सहकारीमा योग्यताभन्दा नातावाद हावी भएको आरोप सुनिन्छ। ऋण वितरणमा पारदर्शिता नहुने, सीमित समूहलाई मात्रै सुविधा दिने, सञ्चालक परिवारकै सदस्यलाई रोजगारी दिने र संस्थाको रकम निजी व्यापारमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले सहकारीको मूल मर्म समाप्त हुँदै गएको छ। परिणामतः सर्वसाधारण बचतकर्ता र साना ऋणीहरू नै सबैभन्दा ठूलो पीडित बनेका छन्।
बिर्तामोड घटनामा अध्यक्ष र व्यवस्थापकबीचको विवादले पनि संस्थागत कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। जब संस्था व्यक्तिगत शक्ति संघर्षको मैदान बन्छ, त्यहाँ सदस्यको हित ओझेलमा पर्छ। अहिले एक–अर्कालाई दोषारोपण भइरहेको छ, अदालतमा निषेधाज्ञाको माग गरिएको छ, तर पीडित परिवार भने अझै घरजग्गा फुकुवाको प्रतीक्षामा छ। यसको अर्थ व्यवस्थापकीय अराजकताको भार अन्ततः सर्वसाधारणले नै बोक्नुपरिरहेको छ।
यो घटनाले सरकारको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सहकारीलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र र आर्थिक चलखेलको माध्यम बन्नबाट रोक्न राज्य कति सक्षम छ? सहकारी विभागको अनुगमन किन कमजोर छ? वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने सञ्चालकलाई किन तत्काल कारबाही हुँदैन? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता हो।
अब सुधारका लागि केही कठोर कदम अनिवार्य देखिन्छन्। पहिलो, सबै सहकारीको धितो व्यवस्थालाई डिजिटल प्रणालीमा ल्याई पारदर्शी बनाइनुपर्छ। दोस्रो, सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति तथा लगानीमाथि नियमित छानबिन हुनुपर्छ। तेस्रो, बचतकर्ता र ऋणीको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कानुनी सजाय सुनिश्चित गरिनुपर्छ। चौथो, राजनीतिक दलका सक्रिय पदाधिकारीलाई सहकारी सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नदिने नीति आवश्यक छ। पाँचौँ, पीडित नागरिकलाई छिटो न्याय दिने विशेष संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ।
शर्मिला राजवंशीको पीडा हजारौँ नेपाली नागरिकको साझा पीडा हो। यो घटना कुनै एक परिवारको संकट मात्र होइन, सहकारी प्रणालीमाथि जनविश्वासको संकट हो। यदि राज्य अझै मौन बसिरह्यो भने सहकारीप्रतिको जनआस्था पूर्ण रूपमा भत्किन सक्छ। त्यसैले अब सरकार, नियामक निकाय र राजनीतिक नेतृत्वले जनताको घरबार, बचत र भविष्य सुरक्षित गर्ने दिशामा कठोर र निर्णायक कदम चाल्नैपर्छ। अन्यथा “सहकारी” भन्ने शब्द जनताको आर्थिक सहाराको प्रतीक नभई ठगी, भ्रष्टाचार र पीडाको पर्याय बन्दै जानेछ।
