-देबेन्द्र किशोर: नेपालको राजनीति इतिहासमा सत्ता, राज्यस्रोत र सार्वजनिक नैतिकताको प्रश्न सधैं विवादको घेरामा रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली को विदेश उपचार तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी खर्चबारे सार्वजनिक भएका विवरणहरूले फेरि एकपटक राज्यकोषको प्रयोग, राजनीतिक विशेषाधिकार र जनउत्तरदायित्वमाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ।
राजनीतिमा नेतृत्व केवल भाषण, राष्ट्रवाद वा चुनावी विजयले मात्र मापन हुँदैन; त्यो जनताको करबाट सञ्चालित राज्यप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। जब कुनै नेताको उपचार, भ्रमण व्यवस्थापन, सुरक्षादस्ता शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको विवरण सार्वजनिक हुन्छ, तब स्वाभाविक रूपमा नागरिक समाजले प्रश्न उठाउँछ— के राज्य केवल शक्तिशाली व्यक्तिहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्ने माध्यम हो, वा आम नागरिकको साझा भरोसाको केन्द्र हो?
नेपालमा विगतका सरकारहरूमा सत्ता र राज्यकोषबीचको दूरी क्रमशः कमजोर बन्दै गएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। उपचार खर्चदेखि राजनीतिक नियुक्ति, कार्यकर्ता व्यवस्थापनदेखि प्रशासनिक संरक्षणसम्म राज्य संयन्त्रलाई दलगत प्रभावमा चलाइएको अनुभूति जनतामा गहिरिँदै गएको छ। यही कारण अहिलेको पुस्ताले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति गहिरो असन्तोष व्यक्त गरिरहेको हो ।
राजनीतिक दलहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको संरक्षक दाबी गरे पनि व्यवहारमा धेरैजसो नेतृत्वले राज्यलाई 'सत्ता टिकाउने औजार' बनाएको आलोचना हुँदै आएको छ। कुनै पनि नेताले आफ्नो पदको प्रभाव प्रयोग गरेर सुविधा प्राप्त गर्दा त्यसले लोकतान्त्रिक समानताको मर्म कमजोर बनाउँछ। आम नागरिक उपचार नपाएर अस्पतालको लाइनमा बस्न बाध्य हुने, विदेश जान ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थामा शक्तिशाली नेताहरूका लागि राज्यकोष सहज रूपमा खुला हुनु लोकतान्त्रिक संवेदनशीलताको विषय हो।
यद्यपि, यस्ता विषयमा आलोचना गर्दा तथ्य, कानुनी अवस्था र संवैधानिक प्रक्रियालाई पनि सन्तुलित रूपमा हेर्न आवश्यक हुन्छ। कतिपय खर्च मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भएका हुन सक्छन्, कतिपय त्यतिबेलाको कानुनी प्रबन्धअनुसार वैध पनि हुन सक्छन्। तर कानुनी वैधता मात्र नैतिक उत्तरदायित्वको अन्तिम मापदण्ड होइन। जनताले खोजेको कुरा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समान व्यवहार हो।
नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा सबैभन्दा ठूलो संकट यही हो— नेतृत्वले राज्यलाई आफ्नो विशेषाधिकारको निरन्तरता ठान्ने प्रवृत्ति सबै भन्दा खतरा हो । यही प्रवृत्तिले बिचौलिया संस्कृति, भूमाफियासँगको साँठगाँठ, प्रशासनिक संरक्षणवाद र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बलियो बनाएको आरोप राजनीतिक वृत्तमा निरन्तर उठदै आएको छ। जब सत्ता जनसेवाभन्दा शक्ति संरक्षणतर्फ केन्द्रित हुन्छ, तब लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर बन्छ।
आज देश आर्थिक संकट, बेरोजगारी, युवा पलायन र जनविश्वासको गहिरो संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जनताले नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेको हो — जहाँ राज्यस्रोतको प्रयोग पारदर्शी होस्, नेताहरू व्यक्तिगत सुविधाभन्दा सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रति बढी प्रतिबद्ध देखिउन्, र सरकार जनताको जीवनस्तर सुधारतर्फ केन्द्रित होस्।
वर्तमान सरकारप्रति जनतामा आशा हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो। जनताले अब भाषणभन्दा व्यवहार हेर्न थालेका छन्। उनीहरू यस्तो शासन चाहन्छन् जहाँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले राज्यकोष प्रयोग गर्दा स्पष्ट मापदण्ड होस्; जहाँ उपचार खर्च, भ्रमण खर्च र विशेष सुविधा सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा रहून्; र जहाँ सत्ता पहुँचको माध्यम नभई सेवाको जिम्मेवारी बनोस्।
नयाँ राजनीतिक धारको सार केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ चरित्र हो। यदि नयाँ पुस्ताका राजनीतिक शक्ति र वर्तमान सरकार वास्तवमै परिवर्तनको दाबी गर्छन् भने उनीहरूले विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने स्पष्ट संकेत दिनुपर्छ। राज्यकोषको पारदर्शी प्रयोग, सम्पत्ति विवरणको सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक पदमा नैतिक आचरण, र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाहीमार्फत मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ।
नेपालका नागरिक अब 'नेताका लागि देश' होइन, 'देशका लागि नेतृत्व' चाहन्छन्। यही चेतनाले नयाँ राजनीतिक बहस जन्माइरहेको छ। यदि राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि राज्यलाई व्यक्तिगत सुविधा र शक्ति संरक्षणको साधन बनाइरह्यो भने जनताको निराशा अझ गहिरिनेछ। तर यदि अहिलेको सरकार र नयाँ राजनीतिक धारले पारदर्शिता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई व्यवहारमै लागू गर्न सफल भयो भने यही क्षण नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात बन्न सक्छ।
इतिहासले सधैं एउटा कुरा प्रमाणित गरेको छ— सत्ता स्थायी हुँदैन, तर जनताको स्मृति र मूल्यांकन दीर्घकालीन हुन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता प्रतिशोधको राजनीति होइन, उत्तरदायी राजनीतिक संस्कारको स्थापना हो। नेपाललाई अब शक्ति केन्द्रित होइन, नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली चाहिएको छ। यही बाटोले मात्र लोकतन्त्रलाई विश्वसनीय, न्यायपूर्ण र जनमुखी बनाउन सक्छ।
