अपरिचित भद्रपुर
पूर्वी नेपालको झापा जिल्लास्थित काकरभिट्टा नाकामा रहेको मेची मूल भन्सार मातहतका छोटी भन्सार कार्यालयहरूको अवस्था आजको सीमा नीति र यसको कार्यान्वयनबीचको गम्भीर अन्तरलाई उजागर गर्ने एउटा जीवित उदाहरण बनेको छ। औपचारिक रूपमा राजस्व वृद्धि र सीमापार व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यी नाकामध्ये अधिकांश निष्क्रिय छन्। सञ्चालनमा रहेका थोरै नाकाहरू पनि अपेक्षित कारोबारविहीन छन्। यता सरकारको कडाइ—भारतीय बजारबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य राजस्व तिर्नुपर्ने—ले सर्वसाधारणलाई सीमाबाट टाढा धकेलेको छ, तर विडम्बना के छ भने यही कडाइले तस्करीलाई अझ संगठित बनाएको आरोप स्थानीय स्तरमा व्याप्त छ।
भन्सार कार्यालय खोल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार, सहायक निकाय र आर्थिक गतिविधि पनि चाहिन्छ। काकरभिट्टामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन र प्रविधियुक्त जाँच कक्षहरूले मुख्य नाकालाई सक्षम बनाएको छ, तर साना नाकाहरूमा यस्ता सुविधा अभावका कारण ती “नाम मात्रका” बनेका छन्। यसैबीच, भद्रपुर भन्सार सञ्चालनमा भए पनि राजस्व असुलीमा उल्लेख्य सुधार नभएको तथ्यले नीतिगत कडाइ र व्यावहारिक उपलब्धिबीचको दूरी झनै प्रस्ट पार्छ।
सरकारले लागू गरेको १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा राजस्व अनिवार्य गर्ने निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। पहिले सस्तो र सहज रूपमा भारतीय बजारबाट ल्याइने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अब महँगो र झन्झटिलो बनेका छन्। परिणामतः सर्वसाधारणले सीमापार किनमेल लगभग बन्द गरेका छन्। यसले नेपालतर्फका कपडा, किराना र हार्डवेयर पसलहरूमा केही हदसम्म व्यापार बढेको देखिए पनि यो वृद्धि दीर्घकालीन र स्थायी हो भन्ने सुनिश्चित छैन।
अर्कोतर्फ, भारतीय बजार—विशेषतः भद्रपुर पारिका भादगाउँ र गलगलिया—मा व्यापार ७० प्रतिशतसम्म घटेको स्थानीय व्यापारीहरूको गुनासो छ। यसले सीमापार आर्थिक अन्तरनिर्भरता कति गहिरो थियो भन्ने देखाउँछ। तर कपडा र हार्डवेयर क्षेत्रमा भने गिरावट नआएको भनाइले एउटा अर्को पाटो पनि उजागर गर्छ—संगठित व्यापार र अनौपचारिक तस्करीबीचको सन्तुलन रहेको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर आरोप भनेको रात्रीकालीन तस्करी “सेटिङ” मा आज पनि निरन्तर भइरहेको छ भन्ने हो। महेशपुर, मेची बस्ती, बगान र गणेश मन्दिर आसपासका नाकाहरूबाट कोभिडको समयमा जस्तै अहिले पनि अवैध वारपार भइरहेको दाबी सम्बन्धित स्रोतहरूले गरेका छन्। यदि यो सत्य हो भने, सरकारले लागू गरेको कडाइले वास्तविक लक्ष्य—राजस्व वृद्धि र वैध व्यापार प्रवर्द्धन—भन्दा उल्टै परिणाम दिएको देखिन्छ। सर्वसाधारण कडाइको मारमा परेका छन् भने तस्कर र तिनलाई संरक्षण गर्ने निकाय लाभान्वित भएका छन्।
स्थानीय बजारहरूको अनुगमन गर्दा भन्सार तिरेको बिल–बिजक बिरलै पाइन्छ भन्ने तथ्यले नियमन र निगरानी प्रणालीको कमजोरीलाई औंल्याउँछ। प्रश्न उठ्छ—यस अवस्थाको जिम्मेवार को हो ? केवल नीति बनाउने सरकार, कि कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कि दुवै हुन ? जब नीति कडा हुन्छ तर कार्यान्वयन कमजोर, तब त्यसको फाइदा सधैं गैरकानुनी समूहले उठाउँछन्।
खुला सीमा नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक र सामाजिक विशेषता हो। यसका फाइदामा सहज आवतजावत, सांस्कृतिक आदानप्रदान र साना व्यापारीहरूको जीविकोपार्जन पर्छन्। तर यही खुलापन तस्करी, कर छलि र अवैध गतिविधिका लागि पनि उर्वर भूमिमा परिणत हुन्छ। त्यसैले समाधान पूर्ण रूपमा सीमा बन्द गर्नु होइन, बरु स्मार्ट व्यवस्थापन हो—जहाँ प्रविधि, पारदर्शिता र स्थानीय सहभागिता सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
बालेन सरकारको वर्तमान नेतृत्वले लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले छिटो र कडा निर्णयहरू लिएको देखिन्छ। तर यस्ता निर्णयहरू यदि पर्याप्त अध्ययन, पूर्वाधार र कार्यान्वयन संयन्त्रबिना लागू गरिन्छन् भने तिनले उल्टो असर पार्न सक्छन्। अहिलेको परिदृश्य त्यही जोखिमतर्फ संकेत गर्छ—भन्सार रित्तो, तस्कर मालामाल छ ।
अन्ततः, सीमानीति प्रभावकारी बनाउन तीन कुरा अनिवार्य छन्: पहिलो, साना भन्सार नाकाहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार र सहायक सेवा प्रदान गर्नु; दोस्रो, निगरानी र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु; र तेस्रो, सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई ध्यानमा राख्दै व्यवहारिक नीति निर्माण गर्नु मुख्य हो । नत्र कडाइले केवल कमजोर वर्गलाई दबाउने र शक्तिशालीलाई अझ सशक्त बनाउने काम मात्र गर्नेछ।
