- देवेन्द्र के ढुङगाना
भारतीय राजनीतिमा ममता बनर्जी केवल एक नेतृ होइनन्, उनी एउटा प्रतीक हुन्—संघर्षको, सादगीको र क्षेत्रीय अस्मिताको। पश्चिम बंगालको राजनीति बुझ्न “दीदी” लाई बुझ्नु अनिवार्य जस्तै छ। तर आज, २०२६ को संघारमा उभिएको बंगालले केवल व्यक्तित्वको होइन, दिशाको छनोट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
सन् २०११ मा ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै ममताले लेफ्ट फ्रंटको ३४ वर्ष लामो शासन अन्त्य गरिन्। त्यो क्षण केवल राजनीतिक परिवर्तन थिएन, त्यो जनताको मनोविज्ञानमा आएको विद्रोह थियो। सिंगुर र नन्दीग्रामका आन्दोलनहरूले उनीलाई “माटी, मानुष र मान्छे” को नेतृ बनायो। त्यतिबेला उनी सत्ताको विकल्प थिइन्; आज उनी स्वयं प्रणाली बनिसकेकी छिन्।
तर यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के परिवर्तनले संरचना बद्लियो, वा केवल सत्ता?
ममता बनर्जीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उनको सादगी हो। सादा सूती साडी, हवाई चप्पल र जनतासँग सीधा संवाद—यी सबैले उनलाई ‘एलिट’ राजनीतिबाट अलग पहिचान दिन्छ। उनी सत्ता केन्द्रमा बसेर मात्र होइन, सडकमा उत्रिएर राजनीति गर्छिन्। यही कारणले उनलाई धेरैले “बंगालकी शेरनी” भन्छन्। तर आधुनिक शासन केवल प्रतीक र भावनाले चल्दैन; त्यसका लागि संस्थागत क्षमता र आर्थिक दृष्टि पनि आवश्यक हुन्छ।
आजको बंगाल आर्थिक र संरचनागत चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। एक समय औद्योगिक रूपमा अग्रणी राज्य अहिले लगानी आकर्षित गर्न संघर्षरत छ। उद्योगको अभावले रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, जसको सीधा असर युवामा देखिन्छ। शिक्षित युवा अवसरको खोजीमा राज्य बाहिर जान बाध्य छन्। राज्यको वित्तीय अवस्था पनि चिन्ताजनक छ—लोकप्रिय सामाजिक योजनाहरूले तत्काल राहत त दिएका छन्, तर दीर्घकालीन आर्थिक दबाब पनि बढाएका छन्।
यद्यपि, ममताको लोकप्रियता कम आँक्न मिल्दैन। “कन्याश्री” र “लक्ष्मी भण्डार” जस्ता योजनाहरूले विशेष गरी महिला मतदातामाझ बलियो आधार तयार गरेका छन्। राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनमा हस्तक्षेप गरेको अनुभूति गराएको छ। तर यही लोकप्रियतामाथि भ्रष्टाचारका आरोपहरूले छाया पारेका छन्। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन र इनफ़ोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा भइरहेका अनुसन्धानहरूले सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यसले एउटा द्वन्द्व सिर्जना गर्छ—जनकल्याण बनाम सुशासन।
अर्कोतर्फ, बंगाल अब केवल राज्यको राजनीति मात्र रहेन; यो केन्द्र र राज्यबीचको शक्ति संघर्षको केन्द्र बनेको छ। भरतीय जनता पार्टीको उदयसँगै बंगालमा “हिन्दुत्व” बनाम “क्षेत्रीय पहिचान” को बहस चर्किएको छ। दिल्लीको राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपको आरोपले यस बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ।
यस सन्दर्भमा सिलीगुड़ी कॉरिडोरको महत्व झनै बढ्छ। ‘चिकन नेक’ भनेर चिनिने यो साँघुरो भूभागले उत्तर–पूर्व भारतलाई मुख्य भूमिसँग जोड्छ। यसको रणनीतिक संवेदनशीलताले केन्द्र सरकारको चासो स्वाभाविक बनाउँछ। तर यही चासो कहिलेकाहीँ राजनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा पनि देखिन्छ, जसले बंगालमा ‘बाह्य दबाब’ को विमर्शलाई बलियो बनाएको छ।
२०२६ को चुनाव यही बहुआयामिक द्वन्द्वको निर्णायक क्षण हो। यो केवल ममता बनर्जीको राजनीतिक भविष्यको परीक्षा होइन; यो बंगालको राजनीतिक चरित्रको परीक्षण हो।
यदि ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस पुनः सत्तामा फर्किन्छ भने, त्यो वर्तमान कल्याणकारी मोडेलको निरन्तरता हुनेछ। तर यदि भरतीय जनता पार्टीले सत्ता हात पार्छ भने, बंगाल नयाँ वैचारिक दिशामा प्रवेश गर्नेछ—जहाँ राष्ट्रवाद र केन्द्रसँगको सामञ्जस्य प्रमुख हुनेछ।
तर अन्ततः, प्रश्न व्यक्तिको होइन—प्रणालीको हो। ममता बनर्जीको करिश्मा र सादगीले उनलाई आजको उचाइमा पुर्याएको हो, तर दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई चाहिने कुरा स्थायित्व, रोजगारी र पारदर्शिता हो।
बंगाल आज एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। एकातिर ‘दीदी’ को भावनात्मक अपील र संघर्षको विरासत छ, अर्कोतिर परिवर्तनको सम्भावना र नयाँ राजनीतिक विमर्श।
के बंगाल फेरि एकपटक विद्रोहको बाटो रोज्छ?
वा ‘दीदी’ कै नेतृत्वमा निरन्तरताको मार्ग समात्छ?
यसको उत्तर केवल मतपेटिकाले दिनेछ। तर जे परिणाम आए पनि, त्यो बंगालको भविष्यको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दिशालाई पुनःपरिभाषित गर्नेछ।
