“सेनाले सिंहदरबार जोगाइदिएको भए हुन्थ्यो, सिंहदरबार जल्दा सारा नेपालीको जीवन पद्धती नै जल्यो, किन सेनाले जोगाएन प्रश्न उठेको छ,” पूर्वउपरथी अन्नत कार्की भन्छन्।
काठमाडौं, २ असोज । जेन-जी आन्दोलनका कारण देशभरि ७४ जनाको मृत्यु भएको छ।
मृत्यु हुने आन्दोलनकारी, कैदी, प्रहरी र अन्य छन्।
जेन-जी आन्दोलनले देशमा मृत्युको शोक दौडिरहँदा महत्वपूर्ण निकायहरू ध्वस्त भएपछि अहिले दैनिक प्रशासन चलाउन मुस्किल परेको छ।
२०८२ भदौ २३ गते जेन-जी आन्दोलन सुरू भएकै दिन प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भयो। यो मृत्युपछि जनाक्रोश बढ्दा २४ भदौमा सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार मात्रै नभएर देशैभरि प्रहरी कार्यालय, स्थानीय निकायहरू कार्यालय जलाइए।
प्रमुख दलका नेताहरूका घर र व्यापारिक भवनहरू जलाइए। कारागारहरूमा तोडफोड भएर कैदी भाग्न थाले।
प्रहरीका अनुसार २४ गते देशव्यापी तोडफोड-आगजनी गर्ने समूहमा जेन-जीसँग अन्य मिसिएका थिए।
“अहिले हामीले भिडिओ संकलन गरिरहेका छौं, जेन-जी आन्दोलनमा अन्य समूह मिसिएर विधंश मच्चाएकोमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ,” केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरे भन्छन्।
जेन-जी आन्दोलनमा राप्रपा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता मिसिएका भिडिओहरू बाहिर आइरहेका छन्।
प्रहरीले घटनामा संलग्न सबैको अनुसन्धान गरिरहेको घिमिरे बताउँछन्।
सिंहदरबार जल्दा त्यहीँभित्र रहेको नेपाली सेनाले किन रक्षा गरेन? राज्यको अर्को मुख्य अंग सर्वोच्च अदालत जल्यो। राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र न्यायपालिका एकैसाथ जल्दा सामुन्ने रहेको जंगी अड्डाले टुलुटुलु किन हेर्यो? प्रश्न उठेको छ।
सिंहदरबारभित्र महासेनानीको नेतृत्वमा सुरक्षा टोली खटिएको हुन्छ। त्यो टोली सिंहदरबार जल्दा रोक्न गएन, सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा प्रतिरक्षामा उत्रिएन।
यतिसम्म कि आफ्ना परमाधिपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यालय जलाउँदा सेनाले प्रतिरोध गरेन। शीतल निवासमा सहायक रथीको नेतृत्वमा सेनाको टोली रहन्छ।
“सेनाले सिंहदरबार जोगाइदिएको भए हुन्थ्यो, सिंहदरबार जल्दा सारा नेपालीको जीवन पद्धती नै जल्यो, किन सेनाले जोगाएन प्रश्न उठेको छ,” पूर्वउपरथी अन्नत कार्की भन्छन्।
सेनासँग जोडिएका अन्य प्रश्न पनि छन्। २४ गते भएभरका सबै कार्यालय जलेपछि अन्तिममा मात्रै राति १० बजे सेनाले परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा लियो र आन्दोलनरत् पक्षसँग वार्ता आह्वान गर्यो।
भोलिपल्ट आन्दोलनरत् पक्ष वार्तामा जाँदा राजासंस्थावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंसमेत जंगी अड्डा पुगे। धेरैजसोको मथिंगल त्यो घटना हल्लायो।
प्रसाईं चैत १५ २०८१ को तीनकुने घटनामा संलग्न थिए। उनी ११ साउन २०८२ मा उच्च अदालत पाटनमा तीन लाख धरौटीमा छुटेका थिए। उनीमाथि परेको राज्यविरूद्धको कसुर र ज्यानमुद्दा अदालतमा विचाराधनी छ।
राजसंस्था पुन:स्थापनाको आन्दोलन नेतृत्व गर्दा प्रसाईं तीनकुनेमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो।
यसपछि भिड अनियन्त्रित हुँदा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। कोटेश्वरको भाटभटेनी तोडफोड र लुटपाट हुँदै जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कारखाना जलाइएको थियो।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका र जेन-जी आन्दोलनमा जोडिएर नआएका उनलाई सेनाले आन्दोलनको ‘स्टेकहोल्डर’ मान्दै जंगी अड्डामा छिरायो। उनी जंगी अड्डा छिरेपछि घटनाक्रम फरक ढंगले अघि बढ्न खोजेको शंका गर्दै जेन-जी अभियन्ताहरू वार्ता छोडेर हिँडेका थिए।
प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसँग वार्ता गरेको भन्दै प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर नै पोस्ट गरे। प्रसाईंसँग सेनाले किन वार्ता गर्न जरुरी ठान्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसबारे सैनिक मुख्यालय मौन छ।
जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ
२३ भदौमा भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध जेन-जी समूह बिहान ९ बजे माइतीघरमा भेला भएका थिए। उनीहरू दिउँसो २ बजेपति नयाँ बानेश्वरतिर अघि बढे। जेन-जी समूह प्रहरीसँग हात मिलाउँदै, फूलको माला दिँदै प्रदर्शन गरिरहेका थिए। प्रहरीका अनुसार उनीहरू करिब २० हजार थिए।
जेन-जी केहीबेर प्रदर्शन पछि घर फर्किन्छन् भन्ने आकलनबाहेक प्रहरीसँग सुरक्षा योजना थिएन।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकृतका अनुसार युवाका अघिपछि गरिरहेको प्रहरीले दिउँसो करिब ३ बजे शंखमुलबाट अचानक बानेश्वर धकेलिएको देख्यो। करिब दुई हजार मानिस 'राजा आऊ, देश बचाऊ' भन्दै संसद भवनतर्फ अघि बढ्न खोजे।
ती अधिकृतका अनुसार प्रहरीले तीन पटक रोक्न खोज्दा सफल भएन। त्यो समूह प्रतिनिधिसभाको १ र २ नम्बर गेट तथा पर्खाल भत्काउन थाल्यो। त्यसपछि परिस्थिति एकाएक बदलियो।
“यसपछि प्रतिनिधिसभाको कमाण्डो फोर्स अघि बढेर प्रतिरोध गर्न थाल्दा अश्रुग्यास र गोली चल्न थालेको हो,” ती अधिकृत भन्छन्, “त्यो जेन-जी समूह थिएन।”
आन्दोलन भएको पहिलो दिन नै बढी बल प्रयोग भएको गुनासो आएपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दोस्रो दिन दमन नगर्ने नीति अपनाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन्।
दोस्रो दिन प्रहरी भागिरहेका थिए। नयाँ बानेश्वर वृत्तका प्रहरीलाई आगजनी गर्ने समूहले बागमती खोलैखोला लखट्यो। कोटेश्वर प्रभाग जलाउँदा तीन प्रहरी मारिए।
वृत्त महाराजगञ्ज, कालिमाटी, थानकोटलगायतका कार्यालय जलाइयो। ट्राफिक प्रहरी महाशाखा आन्दोलनकारीले ध्वस्त पारे।
आन्दोलनकारीले ढालडण्डा मात्रै नभएर बन्दुकसमेत खोसे, बर्दी फुकालेर आफैं लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका भिडिओ अहिले भाइरल भइरहेका छन्।
“सञ्चार सेटबाट कमाण्डरहरूले आफ्नो जीवन रक्षा गर्नु, बल प्रयोग नगर्नु भनी आदेश दिएका थिए,” ती अधिकृत भन्छन्।
राज्य संयन्त्र सूचना विहीन
हरेक आन्दोलनमा अनपेक्षित परिणाम आउनुमा ‘घुसपैठ’ मुख्य कारण मानिन्छ। जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ हुने पूर्वनुमान प्रहरीले गर्दै नगरेको पाइएको छ।
काठमाडौं प्रहरी, विशेष ब्युरो, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सबै निकायले जेन-जी आन्दोलनलाई नजरअन्जाद गरेका थिए।
जेन-जी आन्दोलनलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सुरक्षा योजना नै बनाएको थिएन।
आन्दोलनमा अर्को समूह मिसिन्छ भन्ने पूर्वसूचना प्रहरीसँग थिएन। काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी छन्। दुई जना प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहरा र कुलदीप चन्द छन्।
काठमाडौं प्रहरीले सूचना संकलनका लागि सादा पोशाकमा टोली खटाउँछ। तर, ती कसैले जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ हुने जानकारी दिएनन्।
प्रहरीसँग जेन-जी आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने सूचना मात्रै थियो। जेन-जीमा जब अर्को टोली मिसिएर ढुंगामुडा थाल्यो, यसपछि प्रहरीले नियन्त्रण लिन गोली चलाउन सुरू गर्दा परिणाम अप्रत्यासित आयो।
प्रहरीको विशेष ब्युरो ‘खुफिया’ सूचना संकलनका लागि परिचालन गरिन्छ। कार्य विभाग र अपराध अनुसन्धान विभागले देशभरि भइरहेका गतिविधिको सूचना लिन्छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय गम्भीर प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छन्। उनीहरू सबै चुकेका देखिन्छन्।
“प्रदर्शनकारी संसद भवन अगाडिसम्म पुग्न सक्छन् भन्ने सूचना थियो। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने मात्रै सूचना थियो,” प्रहरी नायब महानिरीक्षक घिमिरे भन्छन्।
नेपाली सेनाको पनि आफ्नै ‘इन्टेलिजेन्स’ टोली हुन्छ। मुख्यालयमा रहने यो टोलीको नेतृत्व उपरथीले गर्छन्। उनले सोझै प्रधान सेनापतिलाई रिपोर्टिङ गर्छन्। सेनालाई यस्तो दुर्घटनाको सूचना थियो/ थिएन सैनिक मुख्यालय मौन छ।
पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाह घटनाक्रमको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान नगरी सुरक्षा चुकको विषय अहिले भन्दा हतार हुने बताउँछन्।
“अनुसन्धान नगरी केही भन्न सकिन्नँ। अहिले प्रहरी संरचना ध्वस्त भएको छ, मनोबल बढाउनुपर्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्।
जेन-जी आन्दोलनमा गुप्तचरी सूचनाका लागि स्थापित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग असफल देखिएको छ। जेन-जी आन्दोलन सुरू हुँदा विभागका प्रमुख हुतराज थापा अवकाशको मुखैमा थिए। उनले शनिबार अवकाश पाएका छन्।
“नेतृत्व अवकाशको मुखमा रहेको अवस्था थियो, अलिअलि सूचना भए पनि यत्रो विध्वंश हुने विश्लेषण गर्न सकिएको थिएन,” विभागका एक अधिकारी भन्छन्।
सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको ‘इन्टेलिजेन्स’ टोलीहरूले समेत जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ हुने सूचना पाउन सकेनन्। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कालीदास धौबजीका अनुसार जिल्लाका प्रमुखहरूले नै पूर्वजानकारी, पूर्वानुमान गरी जिल्ला सुरक्षा समितिमा पेश गरेका हुन्छ।
त्यो सूचना बाहिनी हुँदै कार्य विभागमा आइपुग्छ। विभागले सूचनाको विश्लेषण गरेर सुरक्षा योजना बनाउँछन्।
“यस्तो पनि हुन्छ भन्ने सूचना थिएन,” उनी भन्छन्, “कहाँ चुक भयो समीक्षा गरिरहेका छौं।”
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल २०४६ पछि सुरक्षा निकायको इन्टेलिजेन्स खिया लाग्दै गएको बताउँछन्।
“राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र राजनीतिक दलको भर्तीकेन्द्र बनेको छ। यसरी नियुक्ति पाएकाहरूले दलको ढोका चहार्दै ठिक्क हुन्छ।”
मल्लका अनुसार अहिले सुरक्षा निकायले सूचना संकलनमा लगानी गर्दैन।
“सूचना भनेको अहिलेको समयमा बजारबाट सामान किनेजस्तो हो, सूचना सित्तैमा आउँदैन,” उनी भन्छन्।
बेवास्ताले बढाएको सुरक्षा संकट
सेनाका पूर्वउपरथी बेनोज बस्न्यात राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्दै सुरक्षा रणनीति बनाउन राजनीतिक नेतृत्व चुकेको बताउँछन्।
“यो स्थिति अचानक आएको होइन, देशको सुरक्षा चुनौतीबारे राजनीतिक नेतृत्वले सोच/विचार गरेको देखिँदैन, नेतृत्व सधैं ढुक्क बसेकाले यो समस्या आएको हो,” उनी भन्छन्।
अशान्तिको अवस्था नियन्त्रणमा लिएर अहिले सेनाले सराहनीय कार्य गरेको उनी बताउँछन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका बहुआयामिक पक्ष छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय पक्ष समेट्छ। सुरक्षा नीति अन्तर्गत सार्वजनिक र निजी मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय सम्मान, गौरव, जिउधन एवम् सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यको सुरक्षा र संरक्षण पर्छन्। वातावरण, सुशासन, विकास र मानवअधिकारको पक्षलाई नीतिले समेट्छ। राष्ट्रका अति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा सुरक्षा नीतिद्वारा कार्यान्वयन गरिन्छ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालमा एक पटक सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि २०७५ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनेको थियो। त्यसले नेपालमा गैरकानुनी र राष्ट्रिय हितविपरीत लिइने विदेशी सहयोग र गरिने अवाञ्छित क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावादले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती हुन सक्ने औंल्याएको थियो।
आप्रवासन तथा शरणार्थी समस्या चुनौती मानिएको थियो। बाह्य क्रियाकलाप र राजनीतिक क्षेत्रका आन्तरिक कलह, अधैर्यता, असहिष्णुता र अलोकतान्त्रिक अभ्यास एवम् अवाञ्छित तथा अप्राकृतिक समीकरणमा उत्पन्न हुने अस्थिरताले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थप्न सक्ने नीतिमा थियो।
पूर्वरक्षासचिव देवेन्द्र सिटौला नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कागजमा मात्रै सीमित रहेको बताउँछन्। “नेपालमा प्रभावकारी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छैन, त्यस्तो नीति सार्वजनिक भएर सुरक्षा चुनौतीका विषय वस्तुगत रुपमा बाहिर ल्याएर चुस्त-दुरुस्त देखिँदैन, यहाँ सुरक्षा नीतिको के कुरा संविधान संकटमा परेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्।
