काठमाडौं – एक महिनादेखि बस्न नसकेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक साउन २२ गते बस्न सफल भयो । झण्डै २२ महिनादेखि जारी विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल बिहीबार अन्त्य गर्दै विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो ।
यद्यपी प्रतिवेदन तयार हुन बाँकी रहेको ‘विद्यालय शिक्षा कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ टुङ्गोमा लाग्ने सम्भावना बढिरहेको बेला फेरि विवाद सिर्जना भएको छ । समितिकाे साउन २२ गते बसेको बैठकमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, प्राधानाध्यापक नियुक्ती भएपछि महासंघको सदस्यता स्वतः निस्क्रिय हुने, शिक्षकको बढुवा तीन प्रकारबाट हुने विषयमा सहमति जुटेपनि अहिले फेरि शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालयका सञ्चालक, राहत शिक्षकले विरोध जनाएका हुन् ।
निजी विद्यालय अर्गनाइजेशनहरु प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरि विधेयकबाट शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाइने र पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका छन् ।
उपसमितिले साउन २२ गते पारित गरेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था उल्लेख छ । लामो रस्साकस्सीपछि छलफल टुंगिए पनि विवाद भने बाँकी छ । विशेषगरी पूर्ण छात्रवृत्ति प्रावधानबारे समितिले अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था यथावत् रहनुपर्छ र छात्रवृत्तिमा भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क मात्र समावेश हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग निजी शैक्षिक संस्थाहरुको रहेको हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए । माग सम्बोधनका लागि उनीहरूले २८ साउनसम्मको समयसीमा दिएका छन् । उक्त दिनसम्म माग पूरा नभए २९ साउनदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यसैबीच नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघले संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आगामी भदौ महिनादेखि आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको हो । महासंघका अनुसार विधेयकमा शिक्षक सरुवा, बढुवा, स्थायीत्व र ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी पुराना सहमति र मागहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षक महासंघले विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन नभए भदौ दोस्रो सातादेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ । यसका लागि काठमाडौँमा भदौ ३ र ४ गते राष्ट्रिय समिति बैठक आह्वान गरी आन्दोलनको रणनीति र कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय पनि महासंघले गरेको छ ।
पुनः आन्दोलन गर्नुका २४ मूल कारण समेत महासंघले औंल्याएको छ । विधेयकमा पुराना सहमति उल्लंघन गरिएको, पछिल्लो समयको आन्दोलनपछि भएका सहमतिहरू विधेयकमा प्रतिबिम्बित नभएको, शिक्षकको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीमा असन्तुलन भएको, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्व सुनिश्चित नगरेको, ट्रेड युनियन अधिकार कटौती हुने खतरा बढेको, बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापन अस्पष्ट भएको महासंघकाे आराेप छ ।
त्यसैगरी शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनबारे उचित प्रबन्ध नहुनु, शिक्षक अभाव समाधान गर्न र दरबन्दीको उचित उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था नदेखिएको, स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूमाथि अन्याय हुने सम्भावना बढेको, शिक्षकहरूलाई जबर्जस्ती सरुवा, म्याद नथप्ने, करार सम्झौताबाट आतङ्कित गर्ने कार्य भइरहेको, आन्दोलनको बलमा गरिएका सहमति बेवास्ता गरिनु, विगतमा आन्दोलनपछि भएको सहमतिलाई उपेक्षा गर्दै विधेयक निर्माणको प्रयास, महासंघको आन्दोलन स्थगनको निर्णयको दुरुपयोग, जस्ता २४ बुँदे कारण देखाउँदै शिक्षक महासंघ आन्दोलनको तयारीमा जुटेको हाे ।
गएकाे बिहीबार बसेको समितिको बैठकले सहमति नभएका विषयमा सहमति जुटाएको थियो । छलफललाई अन्तिम रुप दिँदै समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारी संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । यो विधेयकले नेपालका विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकहरूको बढुवा प्रक्रिया, निजी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति व्यवस्था, प्रारम्भिक बालविकास कक्षाको समावेशीकरण, शिक्षक महासंघको भूमिका तथा विद्यालय सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेट्दै सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसले विद्यालय शिक्षामा पारदर्शिता, गुणस्तर वृद्धि र समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गर्दै समग्र शिक्षाको स्तर उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकमा शिक्षक बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक महासंघको सदस्यता र निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिमा सहमति भएको छ ।
निजी विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीमध्ये १० देखि १५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा खर्च, पोसाक, यातायात सेवा र आवासीय सुविधा (यदि उपलब्ध छ भने) समावेश हुने छ भनिएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले छात्रवृत्ति कोटालाई स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने छ भने विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने सहमति पनि भएको छ । शिक्षक बढुवामा आन्तरिक बढुवा, ज्येष्ठता र पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (औसत कम्तीमा ८० अंक) लाई आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन नपाउने र सदस्य भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ भने महासंघका पदाधिकारीहरूलाई काज सुविधा प्रदान गरिने मापदण्ड पनि तय गरिएको छ ।
निजी विद्यालयहरूलाई कडा नियमन गरिने व्यवस्था भएको छ र कम्पनी तथा गैरनाफामूलक मोडलमा विद्यालय सञ्चालन खुला रहने व्यबस्था गरिएको छ, जसको निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तिब्र रुपमा विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसिडी) दुई वर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिने र शिक्षकका लागि आवश्यक योग्यता तथा तालिम अनिवार्य गरिनेछ । जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय यथावत् रहने र प्रदेश सरकारले कक्षा १ देखि एसईई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, स्थानीय तहले मनमानी सरुवा र कारबाही नगर्न सुनिश्चित गर्न विद्यालय विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
विधेयकले विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, नक्सांकन, तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ ।
शिक्षामैत्री विधेयक ल्याउन जाेड दिनुभन्दा पनि शिक्षक महासंघले शिक्षकका सेवा सुविधामा मात्र केन्द्रित महत्वकांक्षी माग राखेकाे आरोप लाग्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले त शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले आफूहरूसँग सहमति अर्कै गरेर निस्कने र बाहिर भने भिन्न कुरा गरेको आरोप लगाइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय चैत २२ गते देखि वैशाख १७ गतेसम्म भएको सडक आन्दोलको समयमा शिक्षक महासंघले विगतका सहमति कार्यान्यवन हुनुपर्ने माग रहेकाले सरकारसँग कुनै वार्ता नगर्ने बताएका थिए । शिक्षामन्त्री वा सरकार पक्षका कसैसँग पनि भेटवार्ता नभएको बताउँदै आएका थिए ।
आन्दोलनकै क्रममा शिक्षक आन्दोलनको दवाव, प्रधानमन्त्री र आफ्नै पार्टीबाट असहयोग गएपछि निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् । तर राजीनामा दिएपछि उनले एक टिभी अन्तर्वार्तामा शिक्षक नेताहरु बाहिर आफूसँग नभेटेको बताए पनि वास्तवमा बारम्बार भेटेर वार्ता गरेको बताएकी थिइन् ।
शिक्षक महासंघका कतिपय माग यस्ता छन्, जुन संविधानसम्मत छैनन् । शिक्षकहरूको संविधान विपरित मागका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयकको यात्रामा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ । उनीहरू शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्ने अडानमा छन् । जसका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य ठानिन्छ, जुन ऐन आउन ढिलाई हुनुको प्रमुख कारण हो । शिक्षक महासंघ आफ्नो अडानबाट पछि नहट्नु र राजनीतिक दलले उक्त माग पूरा गर्न नसक्नु नै ऐनको मुख्य बाधा भएको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले संविधानको विपरीत जानु नहुने बताउने गरेका छन् । संवैधानिक दायराभन्दा बाहिरको अडानले शिक्षाको सुधारको बाटो अझै धुम्मिएको उनकाे भनाइ छ ।
