काठमाडौं–जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हालको अवस्थामा सरकारलाई समर्थन दिन नसकिने बताएका छन्। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग बालुवाटारमा भएको छलफलमा कुनै ठोस सहमति नभएको उनले बताएका हुन्।
यसअघि असार ९ गते जसपाले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई साथमा राखेर यादवसहित जसपा नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभामा जसपाका पाँच र राष्ट्रिय सभामा तीन सांसद छन्। जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रतिनिधिसभामा तत्काल बहुमतको संकट छैन, तर राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्न सत्ता पक्षलाई आवश्यक मत नपुग्न सक्ने स्थिति बनेको छ।
छलफलमा प्याकेज सहमतिको प्रस्ताव
नेपालखबरसँगको छोटो कुराकानीमा यादवले आफूले कांग्रेस र एमाले नेताहरूसँग ‘प्याकेज सहमति’को प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए। उनले भने, “सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकमा हाम्रो स्पष्ट आपत्ति छ। त्यसलाई सच्याउने विषय समेटेर प्याकेजमै सहमति आवश्यक छ भन्ने प्रस्ताव राखेका छौँ।”
उनका अनुसार भूमि विधेयक संशोधनबारे मौखिक सहमति भएको छ र कार्यदल बनाएर त्यसलाई सच्याउने भनिएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन हेरेर मात्र विश्वास गर्न सकिने यादवको भनाइ छ।
सरकारलाई अहिले समर्थन हुँदैन
यादवले स्पष्ट पारे, “हामी अहिले सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा हामी अडिग छौँ।” तर, विपक्षमा रहेर पनि भूमि विधेयक संशोधन भएमा सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने उनले बताए।
सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट घोषणा
सरकारमा सहभागी हुने प्रस्तावबारे सोध्दा यादवले भने, “हामी अहिले सरकारमा जान्नौँ। त्यो कुरा एकदमै स्पष्ट छ।”
प्याकेज सहमति भनेको के?
प्याकेज सहमतिमा प्रदेशका समस्या, संविधान संशोधन, र सुशासनका मुद्दा समेटिएको उनले बताए। “यी सबै विषयमा राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ,” यादवले भने।
मधेसप्रति विभेदको आरोप
बजेटमा मधेस विभेदित भएको आरोपलाई दोहोर्याउँदै यादवले मधेसमा बजेट वितरणको असमानता देखिएको बताए। “मधेसका आठवटा जिल्लामा गएको बजेटभन्दा धेरै रकम ठूला नेताका दुई जिल्लामा जानु विभेद होइन?” उनले प्रश्न गरे।
उनका अनुसार यस्तो विभेदका कारण हुलाकी सडक, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास मधेसमा हुन सकेको छैन।
