सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमालेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) को सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । समानुपातिक सिट प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा सदर मतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत र प्रदेशसभामा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले थ्रेसहोल्ड बढाउन गरेको तयारीप्रति मधेसकेन्द्रित दलले आपत्ति जनाएका छन् । थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने मुद्दामा एकमत हुने दलहरूले संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ । समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ पाँच प्रतिशत पु¥याए राष्ट्रिय दलको मान्यताको मापदण्ड पनि त्यहीअनुसार हुनेछ ।
संसदीय अंकगणित अनुसारका दुई ठुला दलले आफू अनुकूल ऐन÷कानुन संशोधन, परिमार्जन वा बनाउँदै जाँदा यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने, नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । यहाँका विभिन्न जाति, संस्कृति र भाषा मिलेर नै नेपाललाई अद्वितीय देश बनाएका हुन् । यस्तो विविधताको बीचमा, राष्ट्रिय दल बन्नका लागि थ्रेसहोल्ड प्रतिशत वृद्धि गर्नु उचित हुँदैन । यसका केही प्रमुख कारणहरू छन् ।
पहिलो कुरा, थ्रेसहोल्ड प्रतिशत वृद्धि गर्दा साना दलहरूलाई अवसर कम हुन्छ । नेपालमा विभिन्न जाति र समुदायका आफ्ना विशेष चासो र आवश्यकताहरू छन् । साना दलहरूले यी चासोहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सामाजिक न्याय र समानताको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । यदि थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाइयो भने, यस्ता दलहरूलाई संसदमा पुग्न कठिन हुनेछ, जसले गर्दा विविधता र समावेशिता कमजोर हुन्छ ।
दोस्रो, राजनीतिक बहस र विचारहरूको विविधता महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा विभिन्न भेगका मानिसहरूको विचार र दृष्टिकोणमा भिन्नता छ । थ्रेसहोल्ड प्रतिशत वृद्धि गर्दा, राजनीतिक विचार–हरूको विविधता सीमित हुने सम्भावना बढ्छ । यसले गर्दा जनताका चासो र आवश्यकताहरूलाई उचित प्रतिनिधित्व मिल्न सक्दैन ।
तेस्रो, लोकतन्त्रको चाबी समावेशितामा छ । लोकतन्त्र भनेको सबैलाई समान अवसर दिनु हो । थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउँदा, साना दलहरूसँगको अवसर घट्छ र यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा असमानता ल्याउँछ ।
अन्ततः, नेपालमा राष्ट्रिय दल बन्नका लागि थ्रेसहोल्ड प्रतिशतको वृद्धि असंगत हुनेछ । यसले विविधता र लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई कमजोर पार्न सक्छ । यसैले, साना दलहरूको अस्तित्व र आवाजलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ, ताकि नेपालका सबै जाति, संस्कृति र समुदायका चासो र आवश्यकताहरूलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न सकियोस् ।
– साभार 'स्वतन्त्र आवाज' साप्ताहिक
