काठमाडौं— चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेजहरूको द्वन्द्वका कारण चिकित्सातर्फ स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने सयौँ विद्यार्थी पोस्ट ग्य्राजुएट (पीजी) अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।
चिकित्सातर्फ स्नातकोत्तर तहमा आउँदो माघ महिनामा प्रवेश परीक्षा भएर अध्ययन सुरु हुन्छ । बर्सेनि एक हजार दुई सय विद्यार्थीले नेपालमा पोस्ट ग्य्राजुएट अध्ययन गर्दै आइरहेकोमा यो वर्ष सरकारी कलेजमा मात्र पीजी अध्ययन हुने हुँदा सात सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने छैनन् । सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले निःशुल्क पीजी अध्ययन गर्न पाउँछन् । हाल पीजी अध्ययन सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क हुने गर्दछ । निःशुल्क अध्ययन गरेका चिकित्सकले सरकारले खटाएको ठाउँमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निजी मेडिकल कलेजमा पनि चिकित्सा आयोगले २३ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । केही वर्षअघिसम्म चिकित्सा शिक्षातर्फ पीजी अध्ययन गर्दा एक करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको थियो ।
पछिल्लो समय पोस्ट ग्य्राजुएट अध्ययन गर्ने विद्यार्थी निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन नपाउने/नसक्ने अवस्था छ । सरकारी मेडिकल कलेजमा करिब पाँच सय विद्यार्थीले मात्र निःशुल्क अध्ययन गर्नेछन् ।
निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तरतर्फ एमडी, एमएस तथा एमडिएस अध्ययन अध्यापनका लागि भदौ महिनामा आयोगमा फाराम भर्नुपर्नेमा उनीहरूले फाराम नभर्दा विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने देखिएको छ ।
मेडिकल कलेजले स्वमूल्याङ्कन गरी पीजीका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनु पर्छ । यो वर्ष निजी मेडिकल कलेजले आवेदन दिएका छैनन् । भारतमा पीजीका लागि सिट पाउन मुस्किल छ । पाइहालेको अवस्थामा भारु एक करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ । भारतमा रेडियोलोजीको शुल्क डेढ करोड भारु रहेको छ । निजी मेडिकल कलेजले पीजीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रतिमहिना आठौँ तहका अधिकृतले पाउने रकम ४९ हजार मासिक दिनुपर्ने आयोगले निर्देशन दिएपछि उनीहरूले यो वर्ष स्नातकोत्तर तहका लागि फाराम भरेका छैनन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले यो वर्ष निजी मेडिकल कलेजले पीजी अध्ययन गराउने विषयमा हालसम्म कुनै छलफल हुन नसकेको बताए । उनले निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजी अध्ययन नगराएको अवस्थामा सरकारी कलेजमा मात्र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन हुने बताउनुभयो तर सरकारी कलेजमा निजी मेडिकलभन्दा कम विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गर्न पाउँछन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारले विद्यार्थीलाई तोकेको आठौँ तह बराबरको मासिक भत्ता दिन नसकिने बताए । उनले सरकारी अस्पतालमा चाौबिसै घण्टा तिनै पीजीका विद्यार्थीबाटै बिरामीको उपचार गराउने गरेको भन्दै सरकारले जति दिन सक्यो त्यो रकम निजी मेडिकल कलेजले दिनै नसक्ने बताए । चिकित्सा आयोगका कारण सात सय पीजीका विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको नियत नेपालको मेडिकल क्षेत्र तहसनहस पारेर विद्यार्थी भारतलगायतका अन्य देशमा पठाउने रणनीतिका साथ अघि बढेको आरोप लगाउँदै कार्कीले चिकित्सा आयोगले सम्भव नै नहुने कुरा लाद्न खोजको बताए ।
आयोगले तोकेको भत्ता दिन सम्भव नहुने उनको तर्क छ । उनले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरी आयोगले पीजीका लागि आठौँ तहका सरकारी चिकित्सकको तलबसरह निर्वाह भत्ता तोकेको बताए । २३ लाख शुल्क लिएर उल्टै उनीहरूलाई ४९ हजार मासिक दिन नसकिने उनको धारणा छ ।
निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई महिनाको २० हजारका दरले तीन वर्षमा सात लाख २० हजार रुपियाँ उनीहरूलाई नै फिर्ता दिएको बताए । दुई लाख आयोगलाई, दुई लाख विश्वविद्यालय र अन्य दुई लाख अरू विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. कार्कीले विद्यार्थीबाट लिने २३ लाखमध्येबाट १३ लाख रुपियाँ खर्च हुने र बाँकी रकमबाट प्राध्यापकहरूको तलब सुविधादेखि अन्य अध्ययन अध्यापनमा खर्च गर्नुपर्ने बताए । निजी मेडिकल कलेजहरूले प्रत्येक वर्ष ७५० विद्यार्थीलाई पीजी (स्नातकोत्तर) अध्ययन गराउने गर्छन् ।
