काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन परेको छ। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोबिन्दप्रसाद घिमिरेले भ्याकेट निवेदन आएको बताउँदै छलफलकै क्रममा रहेको र दर्ता हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए।
एकल इजलासले गरेको यो आदेशविरुद्धको भ्याकेट संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत साँझ ५ बज्न लाग्दा भ्याकेट सर्वोच्च पुगेकाले दर्ता गर्न नभ्याइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले २१ प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा सुनवाइ गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
आदेशमा अवकाश हुन लागेका ८९ जना प्रहरी अधिकारीहरूलाई सेवामा निरन्तरता दिन आदेश दिँदै पूर्ण सुनुवाइका लागि असोज १० गतेलाई पेसी तोकिएको छ।
सरकारले नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेर छलफल गरिरहेको अवस्थामा आएको सर्वोच्च अदालतको आदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको निवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले कार्य क्षेत्र बाहिर गएर गरेको अन्तरिम आदेश बदर हुनु पर्ने माग गरिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले भदौ १६ गते नै अवकाशमा जाने प्रहरीहरु कायम रहने र यसले प्रहरी संरचनामै फरक पार्ने निवेदकको जिकिर छ। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण बागमती प्रदेश प्रमुख डीआईजी विष्णुकुमार केसीसहित ११ जना एसएसपी, एसपी, डीएसपी र इन्सपेक्टर गरी ८९ जना यही शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका थिए।
तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै उनीहरुले सेवामा निरन्तरता पाउने अवस्था बनेको थियो। भ्याकेट निवेदन दर्ता भएर न्यायाधीश फुयालको अन्तरिम आदेश बदर नभए उनीहरुले सेवामा निरन्तरता पाउने छ।
सर्वोच्च अदालतले नै मंगलबार सशस्त्र प्रहरीमा भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अस्वीकार गरेको छ। डीआईजीसहित १२ अधिकारीले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै सशस्त्र प्रहरीका २ डीआईजी र एक एसएसपीसहित १६ जना अवकाश हुने निश्चित भएको हो। न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले विपक्षीसँग १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ माग गरेको छ। तर लिखित जवाफ पेश भएर सुनुवाइ अगाडी बढ्दा यी प्रहरी अधिकारीहरु अवकाशमा गइसकेका हुनेछन्।
सशस्त्र प्रहरीका यी १६ जना र नेपाल प्रहरीका ८९ जना २०५१ भदौ १६ गते एकसाथ नेपाल प्रहरीको सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी स्थापना भएपछि बढुवाको अवसर लिँदै उता गएकाहरू अनिवार्य अवकाशमा जाने तर नेपाल प्रहरीमा रहेकाहअरु अवकाश नहुने दोहोरो आदेश सर्वोच्चबाट आएको हो।
सर्वोच्चको दुई थरी आदेशले भ्याकेट निवेदनलाई बल पुगेको छ। यससँगै नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउन न्यायाधीश फुयालले दिएको आदेश बदर हुने सम्भावना पनि बढेको हो।
