काठमाडौं— काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन समितिले होस्टेल सञ्चालकहरुलाई स्वच्छ, सफा, सुरक्षित र सामाजिक मर्यादाको पूर्ण परिपालना गरेर होस्टेल सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सोमबार समितिका संयोजक एवम् महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनीता डङ्गोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले, छात्रावासमा अवाञ्छित क्रियाकलाप हुने गरेको भन्ने गुनासो संवेदनशील रहेको विषयमा छलफल गर्दै मापदण्ड पालनामा प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरेको हो ।
त्यस क्रममा उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, ‘होस्टेलको अवस्था, सेवासम्बन्धी व्यवस्थासँगै होस्टेलमा बस्ने छात्राछात्र तथा अन्य को होस्टेलमा बसेको हो, व्यवस्थित सूचना अभिलेखनबाट व्यवस्थापनको काम थालनी हुनेछ ।’
समूह विभाजन गरेर अनुगमन गर्न सकिन्छ । उनले होस्टेल सङ्घको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै भनिन्, ‘उहाँहरु ४० हजार विद्यार्थी होस्टेलमा बसेको भनिरहनुभएको छ । यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा मानिस बसोबास गर्ने ठाउँको अवस्था र वितरण हुने सुविधाको निगरानी अनिवार्य भएको छ ।’
चार जना बस्न मिल्ने कोठामा २० औँ जनालाई राखिएको छ । आवासीय भवनलाई व्यावसायिक बनाइएको छ । यसले जोखिम सिर्जना गरेको छ । छलफलमा वडा नं. १० का सदस्य सतिश तण्डुकारले भने, ‘रातको १० बजेपछि पनि होस्टलमा आवागमन भइरहन्छ । त्यसपछि को आउँछ, को जान्छ ? किन आउँछ, किन जान्छ ? थाहा हुँदैन ।’
छलफलमा वडा नं. २९ का सदस्य अनिल श्रेष्ठले भने, ‘होस्टेल बिक्री गर्ने रोग थियो, यो महारोग भइसक्यो । घर लिने, निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना गर्ने, त्यही सङ्ख्या देखाएर महँगोमा बिक्री गर्ने भएपछि विकृति भयो ।’
शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मा, विद्यार्थीहरुको हित जान्नका लागि भए पनि अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ । यस्तै राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले छलफलमा नेपाल होस्टल एसोसिएसन र होस्टल व्यवसायी सङ्घ नेपालका पदाधिकारीले, बहाल कर आफैँले तिर्नुपर्ने, घरको मर्मतसम्भार आफैँले गर्नुपर्ने, पानी आफैँले जोहो गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरु व्यावसायिक सङ्कटमा रहेको धारणा राखे।
काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८०
छात्रावास (होस्टेल) लाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन तथा छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरु र सञ्चालकको अधिकतम हित गराउन छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८० जारी गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (ज) र दफा १०२ को (२) लाई आधार मानेर काठमाडौं महानगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मापदण्ड जारी गरिएको हो ।
मापदण्ड बमोजिम महानगरपालिकाभित्र छात्रावास (होस्टेल) सञ्चालन गर्न कार्ययोजना, प्रतिबद्धतासहितको निवेदन, वडाको सिफारिस, छात्राबास राख्ने भवनको नक्सा र नक्सा पास प्रमाणपत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रसहित कागजातसहित दर्ता प्रक्रियाका जानुपर्छ ।
आफ्नै घरमा आफैँले सञ्चालन गरेको जग्गाको लालपुर्जा र भाडामा भवन लिएको भए सम्झौताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ । स्थलगत अनुगमन तथा वस्तुस्थितिको जाँचपछि महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सञ्चालन अनुमति दिनेछ ।
छात्राबासभित्र न्यूनतम सबै पूर्वाधार हुनुपर्छ । यसमा शौचालय, भान्छाघर, पानीको आपूर्ति, विद्युत्, प्रत्येक छात्रछात्राका लागि पलङ्, दराज र टेबल फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्छ । कोठाहरु फराकिला, खुल्ला हुनुपर्छ । कोठामा पर्याप्त प्रकाश हुनुपर्छ । हावा दोहोरो आउने जाने हुनुपर्छ ।
आगलागी जस्ता सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि फायर इस्टिङ्ग्वीसर लगायत सामग्री तथा उपकरण, प्राथमिक उपचारको लागि सामग्री हुनुपर्छ । कोठा र शौचालयबाहेक अन्य स्थानको निगरानीका लागि सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्नुपर्छ । हुलदङ्गा हुने, प्रदूषण हुने ठाउँमा छात्रावास राख्न हुँदैन ।
छात्र र छात्राका लागि सञ्चालन गरिने भवन आमनेसामने हुनुहुँदैन । एकबाट अर्कोको दूरी कम्तीमा २ सय मिटर हुनुपर्नेछ । एकै सञ्चालकले दुवै छात्रावास चलाउने भए आन्तरिक व्यवस्थापनको काम छुट्टै भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सेवा सुविधा, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य, अनुशासन, गोपनीयता, आचारसंहितासम्बन्धी आन्तरिक नियम बनाउन सक्नेछन् । यस्ता नियम महानगरपालिकामा पेश गरेर सहमति लिनुपर्नेछ ।
महानगरपालिकाले तोकेको आकारमा स्पष्ट देखिने गरी परिचय पाटी राख्नुपर्छ । बस्ने छात्रछात्राको हालसालै खिचेको तस्बिर, पहिचान देखिने सरकारी कागज राख्नुपर्छ । असम्बन्धित व्यक्ति भित्र आउन दिनुहुँदैन । शैक्षिक वातावरण मिलाउनुपर्छ । कोठाभित्र मदिराजन्य, लागू पदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न पाइँदैन । सञ्चालकबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले उमेर ३० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
मापदण्डमा छात्रावाससँग सम्बद्ध व्यक्तिको काम, कर्तव्य र अधिकार, वार्डेनको काम कर्तव्य अधिकार, छात्रछात्राको काम कर्तव्य र अधिकार, अनुगमनलगायत व्यवस्था छन् । शुल्क, दण्ड सजाय, विवाद समाधानसहित विषयलाई ५ वटा परिच्छेदमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै छात्रावाससम्बन्धी प्रस्ताव, प्रतिबद्धता पत्रलाई अनुसूचीमा ढाँचा दिइएको छ ।
