काठमाडौं— दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन भएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुको साटो संसदीय प्रक्रियामा गएर पदमुक्त हुने बाटो रोजेका छन्।
तेस्रो दल भएर पनि दुई वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रचण्डलाई कहिले कांग्रेसले साथ दियो त कहिले एमालेले। अहिले भने दुवै दलले उनको साथ छोडेका छन्।
दुई वर्षको अवधिमा चारपल्ट विश्वासको मत पाइसकेका प्रचण्डले पाँचौंपल्ट मत माग्न लागेका हुन्। कांग्रेस र एमाले दुवैले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि त्यसलाई अटेर गर्दै दाहालले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत लिन चाहेका हुन्।
उनले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर असार २८ गतेका लागि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम कार्यसूचीमा समावेश गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संसद्का महासचिवलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मेरो नेतृत्वमा २०७९ पुस ११ मा गठित सरकारमा सहभागी दलमध्ये एक दलले समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान भएअनुरूप उक्त विषय २०८१ असार २८ मा प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ।’
एमालेले मात्र समर्थन फिर्ता लिएकोमा प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाइसकेपछि संसद्मा ७ सिट भएको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छ। दाहालको पक्षमा अब माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र नेकपा एसका १० गरी ६३ जना सांसदमात्र छन्। उनलाई समर्थन गरेका जनमत (६ सांसद) र नागरिक उन्मुक्ति (४ सांसद) ले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता नलिए पनि समर्थन नगर्ने बताइसकेका छन्। संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेयता दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट २०७९ पुस २६ मा २७० सांसदमध्ये २६८ मत, दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा २६२ सांसदमध्ये १७२, तेस्रो पटक २०८० फागुनमा उपस्थित २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाको मत पाएका थिए। चौथो पटक २०८१ जेठ ७ मा १५८ मध्ये १५७ सांसदको साथ पाए। अब भने उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ।
