काठमाडौं। खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरले मुलुकभित्र रहेका खानी खोजतलास गर्नका लागि ४ सय ३२ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। विसं २०३३ देखि खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न ती कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थप ५८ कम्पनीलाई खानी खोजतलास गर्न अनुमति दिएको उनले बताए। “अनुमति दिएकामा सबैभन्दा धेरै चुनढुङ्गा र तामा छन्”, सूचना अधिकारी बाँस्कोटा भन्छन्।
हालसम्म १ सय ५८ कम्पनीलाई खानी उत्खनन्का लागि बिभागले अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। गत वर्षसम्म १ सय ४७ कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको विभागले आव २०७९/८० मा थप ११ कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ।
खानी खोजतलास तथा उत्खननका लागि आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै कम्पनी चिनियाँ रहेको सूचना अधिकारी बाँस्कोटाको भनाइ छ। अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीमध्ये ५० प्रतिशतले मात्र उत्खननको काम सुरु गरेको र बाँकी कम्पनी उत्खननका लागि आवश्यक प्रक्रियामै रहेका छन्।
विभागले आव २०७९/८० मा समयमा खानी खोजतलास तथा उत्खननको क्षेत्रमा काम नगर्ने एक सय २१ कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द गरेको छ। समयमा नवीकरण गर्न नआउने, म्याद सकिने र खोजेको कुरा नपाएपछि काम गर्न छाड्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द गरेको बाँस्कोटाले बताए ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे विभागले खानी खोजतलास तथा उत्खननको कामलाई तीव्रता दिएको बताएका छन। विभागले हाल सङ्खुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुङ्गाको अध्ययन गरिरहेको छ।
दैलेखस्थित पेट्रोलियम सम्भावित भण्डार क्षेत्रको अन्वेषणका लागि चीन र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भई अन्वेषण कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ। उक्त पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि जियोफिजिकल सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ।
विभागले आव २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न जिल्लाका १सय खानीको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन कार्य सम्पन्न गरिसकेको महानिर्देशक घिमिरे बताएका छन।
विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ।खानी खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र तथा उत्खननका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेबापत आव २०७९/८० मा ६१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कल गरेको विभागले जनाएको छ।
