बिर्तामोड / स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति छापिएका करिव दुई करोड सात लाख मतपत्र गणना गरेपछि केही समयका लागि सुरक्षित राख्ने गरिन्छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र परिणाम चित्त नबुझेको विषयमा उजुरी दिन सकिने भएकाले सो समयसम्म छाप लगाइएका मतपत्रलाई प्रमाणस्वरूप सुरक्षित राखिने गरिन्छ ।

OM Sai Pathibhara Hospital

मतपत्रहरू मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ भने उजुरी नपरेका मतपत्र भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लामै नष्ट गर्ने आयोगका सह-प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताएका छन् ।

निर्वाचनमा प्रयोग भएका अन्य कागज नष्ट गर्दा निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि साक्षी बस्ने गरेको समेत प्रवक्ता अर्यालले बताएका छन् । 

मतपत्र नष्ट गर्ने प्रक्रियालाई धुल्याउने भनिन्छ । सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू २०२७ अनुसार धुल्याउनुको अर्थ सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजपत्रमा लेखिएका विषय पढ्न, बुझ्न र त्यसको कुनै उपयोग गर्न नमिल्ने गरी रद्द गर्नु हो ।

२०७० सालमा भएको संशोधनमा भने उक्त शब्दले कागजलाई आगोमा डढाउने बुझाउने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगकी भूतपूर्व आयुक्त इला शर्माले ठूलो परिमाणमा रहेको कागज जलाउँदा पर्यावरणमा ठूलो असर पर्ने भएकाले त्यसको विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।  

त्यस्तै , त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण केन्द्रीय विभागकी पूर्व प्रमुख समेत रहेकी प्राध्यापक डा. रेजिना मास्केले कागजमा चिह्न छाप्न प्रयोग गरिएको रसायन र छाप लगाउन प्रयोग गरिएको मसी धुवाँमा मिसिँदा हानिकारक बन्ने भएकाले त्यसले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने बताएकी छिन् ।  

कागज धुलो बनाउन प्रयोग हुने उपकरण मध्ये केहीले एक पटकमा ६०० किलोग्रामसम्म कागज जलाउन सक्छन् । आयोगले छापेको कुल मतपत्र धुल्याउन बढीमा एक महिना लाग्ने छ ।

उपकरण र जनशक्ति प्रयोगका कारण यो विधि केही खर्चिलो भए पनि ती कागजको पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले आर्थिक नोक्सानी भने नहुने देखिन्छ । छापेको कुल मतपत्र धुल्याउन बढीमा एक महिना लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।