बिर्तामोड / नापी विभाग नयाँ स्रेस्ता कायम भइसकेपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गएर पुरानो स्रेस्ता खारेज गरी नयाँ श्रेस्तालाई अद्यावधिक व्यवस्था गरेको छ । हालसाबिक भन्नाले नयाँ नापी गरिसकेपछि पुरानो मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाको दर्ता प्रमाणको अभिलेखलाई खारेज गरेर नयाँ नापी अनुसारको स्रेस्ता कायम गर्नु हो ।
जग्गाधनीसँग भएको लालपुर्जाको अभिलेख मालपोत कार्यालयमा राखिएको हुन्छ । कुनै पनि जग्गा हालसाबिक गरिसकेपछि त्यही अनुसारको नयाँ स्रेस्ता कायम गरेर लिएको नयाँ लालपुर्जा पुरानो नापी भएको ठाउँमा मात्र हालसाबिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा नापजाँच ऐन २०१९ बमोजिम वि स २०२१ मा पहिलो पटक जग्गाहरूको नापी गर्ने कार्यको सुरुवात भएको हो । त्यतिबेला नापजाँच गर्ने जनशक्ति, नापजाँचको प्रविधि, यन्त्र–उपकरण, जनशक्तिको प्राविधिक ज्ञान पनि कम भएका कारण आवाद क्षेत्रको मात्रै जग्गाको मात्रै नापजाँच गरिने व्यवस्था थियो ।
२०२१ मा हदबन्दी समेत तोकेर भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि पनि जग्गा नापजाँच गर्न निकै चुनौती बनेको थियो । जग्गाको तथ्याङ्क निकाल्नु नै चुनौती रहेको नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताएका छन् । यसपछि , जग्गाको अपडेट डिटेल राख्नको लागि नयाँ नापी आवश्यक भएकोले हरेक २० वर्षमा नयाँ नापी गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।
खुला क्षेत्रमा खाली जग्गाको नाप नक्सा यकिन गरी त्यस अनुसारको महत्वपूर्ण कागजात स्रेस्ता तयार गरिन्छ जसलाई फिल्डबुक भनिन्छ । सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार कानूनले जग्गाको नापजाँच गर्दा जमिनको अवस्थालाई यथावत टिपोट गर्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि यसलाई नै अन्तिम नक्सांकन भने मानिने गरेको छैन ।
नापी कार्यालयले जग्गाको नापजाँच गर्दा आएको विवरण सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने छ भने त्यसमा केही गुनासो रहेमा सात दिन भित्रमा सम्पर्क गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने छ । त्यस समयमा ७ दिनभित्र कसैको दाबी, विरोध, गुनासो भएको अवस्थामा जग्गाधनी अथवा सरोकारवालाले नियमानुसार रीतपूर्वक निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
यदि उक्त समयमा जग्गाका साँध–सँधियारबाट आफ्नो जग्गा समेत अर्काको जग्गाको नापमा परेको केही उजुरी, गुनासो नआए नापजाँच ऐन २०१९ र नियमावली २०५८ मा व्यवस्था अनुसार नापी कार्यालयमा सोही नापजाँच विवरण दर्ता गरिन्छ र मालपोतमा जग्गाको नयाँ स्रेस्ता कायम गरिन्छ ।
जग्गा नापजाँच ऐन र नापीले बनाएको नियमावली, निर्देशिका अनुसार हालसाबिक कार्यान्वयन हुन्छ भने मालपोतमा जग्गाको नयाँ स्रेस्ता कायम गरी पुरानो स्रेस्ता खारेज हुन्छ । एउटै कित्ताको पुनः नापी गरी पुरानो नापी खारेज गरिन्छ ।
नयाँ फिल्डबुक र नक्सा नापी कार्यालयमा राख्ने गरिन्छ भने स्रेस्ता मालपोत कार्यालय पठाइएर नयाँ पुर्जा जग्गाधनीलाई दिइने गरिन्छ ।
नयाँ नापी भएको ठाउँमा जग्गाको हालसाबिक भएको छैन भने जग्गाको लिखत पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । यदि हालसाबिक गरिएको छैन भने पछिल्लो प्रविधिअनुसारको जग्गाको यकिन क्षेत्रफल लिई जग्गाको नक्सा कायम भएको हुँदैन ।
नापीले मालपोतमा नयाँ स्रेस्ता हस्तान्तरण गरेको ६० दिनपछि कुनै जग्गाधनीले केही दाबी विरोध नगरेको खण्डमा त्यस क्षेत्रको पुरानो स्रेस्ता खारेज हुन्छ । यदि कुनै जग्गाधनीले ६० दिनभित्रको समयमा केही दाबी विरोध गर्नुपर्ने भएमा, दर्ता गर्न छुटेमा मालपोतमा निवेदन दिन सक्छ ।
नापजाँचका लागि मालपोतले सम्बन्धित नापी कार्यालयलाई सिफारिस गरिदिन सक्छ । फेरी अघि भनेझैँ प्रक्रियाबाट पुनः नापजाँच गरी नियमानुसार नयाँ स्रेस्ता मालपोतमा पठाएका मितिले ६० दिनपछि पुरानो स्रेस्ता खारेज हुन्छ र नयाँ स्रेस्ता लागू हुन्छ ।
अधिकतम १२० दिन पूरा भएपछि नापजाँच ऐन, दफा ८ (क) अनुसार स्वतः नयाँ स्रेस्ता लागू हुन्छ र त्यसपछि पुरानो श्रेस्ताबाट जग्गा खरीद बिक्री गर्न पाइँदैन । ६०-६० दिन गरेर अधिकतम १२० दिनलाई संक्रमणकालीन समय मान्ने हो भने यो समयमा भने पुरानो श्रेस्ताबाटै खरीद–बिक्री गर्न पाइन्छ
